पश्चिम बंगाल में 252 मदरसों को बंद करने का आदेश, 100 को कारण बताओ नोटिस जारी, सर्वे के बाद हुई कार्रवाई

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है. वहीं करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. अधिकारियों का कहना है कि, राज्यभर में किए गए सर्वे के बाद यह कार्रवाई की गई है. सर्वे में कई मदरसों में जरूरी मंजूरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी पाई गई.

राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के मंत्री क्षुदिराम टुडू ने बताया कि जिन मदरसों के पास जरूरी मंजूरी है, वे चलते रहेंगे. सरकार ने कार्रवाई का फैसला सर्वे में सामने आई कमियों के आधार पर लिया है.

जून से शुरू हुआ था सर्वे

सम्बंधित ख़बरें

ममता ने 15 साल में कोई समस्या हल नहीं की: द‍िलीप घोष

'स्क्रू ढीला हो गया है', दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला

बंगाल: अंडा मिड डे मील से गायब, TMC बोली- फेंककर मारने के लिए है, बच्चों के लिए नहीं

कोलकाता में धरना स्थल पर पहुंचीं ममता बनर्जी, उमड़े TMC कार्यकर्ता

शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार, नबान्न में 35 मंत्रियों ने ली शपथ

विभाग ने जून की शुरुआत से ही राज्य के सभी जिलों में सर्वे शुरू किया था. इस दौरान सरकारी और निजी मदरसों की स्थिति की जांच की गई. अधिकारियों ने मदरसों की बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया. साथ ही उनकी मंजूरी और प्रबंधन व्यवस्था की भी जांच की गई.

मंत्री ने बताया कि सर्वे का मकसद राज्य में चल रहे अधिकृत और अनधिकृत मदरसों की संख्या का पता लगाना था. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर शुरू की गई थी.

यह भी पढ़ें: बंगाल सरकार के विज्ञापन में दुर्गा की 11 भुजाओं पर विवाद, BJP बोली- 'मां दुर्गा और शक्तिशाली हो गईं'

अधिकारियों का कहना है कि करीब 100 मदरसों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. इन संस्थानों से उनकी स्थिति को लेकर जवाब मांगा गया है. अब उनके जवाब की जांच की जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा.

मंत्री ने कहा कि 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है. इन पर जरूरी मंजूरी नहीं होने और बुनियादी सुविधाओं की कमी के आरोप हैं. कानून के मुताबिक चल रहे मदरसों को बंद नहीं किया जाएगा.

राज्य के पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने मदरसों को लेकर कई शिकायतें मिलने का दावा किया. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोग मदरसों में शिक्षक के तौर पर काम करते पाए गए थे.

मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि कुछ मदरसों से राष्ट्रविरोधी गतिविधियां चलाने की शिकायतें भी मिली हैं. सरकार ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई करेगी. हालांकि, जिन मदरसों के पास सरकारी मंजूरी है और जो कानून के मुताबिक चल रहे हैं, उन्हें काम करने दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: मस्जिदों से 4000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाने का आरोप, कलकत्ता HC ने बंगाल सरकार से मांगा जवाब

बंगाल सरकार की कार्रवाई पर टीएमसी ने जताई आपत्ति

विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सभी मदरसों को एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि किसी एक संस्था को लेकर सामने आई शिकायत के आधार पर सभी मदरसों को गलत नहीं ठहराया जा सकता. राज्य सरकार का कहना है कि कार्रवाई केवल उन संस्थानों के खिलाफ की जा रही है, जहां जरूरी मंजूरी या बुनियादी सुविधाओं की कमी पाई गई है.