मेरठ के सेंट्रल मार्केट व्यापारियों को बड़ी राहत: सरकार ला रही पुनर्वास नीति, 650 दुकानदारों को मिलेगी जगह

उत्तर प्रदेश सरकार मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण से प्रभावित करीब 650 व्यापारियों को राहत देने के लिए एक विशेष पुनर्वास नीति लाने जा रही है. सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा जनप्रतिनिधियों ने इस योजना की जानकारी दी. सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए प्रभावित व्यापारियों को कारोबार के लिए उचित स्थान मुहैया कराने की दिशा में काम कर रही है. इस योजना के तहत सरकारी जमीन पर नया कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकान मालिकों के साथ-साथ किरायेदार दुकानदारों को भी दुकानें आवंटित की जाएंगी.

सरकारी जमीन पर बनेगा कॉम्प्लेक्स, 6 महीने में आवंटन की तैयारी

राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने बताया कि सरकार आवास और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास नीति ला रही है. सरकारी जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानों का आवंटन किया जाएगा. इन दुकानों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा या फिर नाममात्र का किराया तय किया जाएगा. सरकार का प्रयास है कि अगले छह महीने के भीतर ही प्रभावित व्यापारियों को आवंटन पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए.

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MDA की 16 हजार से अधिक संपत्तियों का होगा री-सर्वे

डॉ. सोमेंद्र तोमर के अनुसार, एमडीए की करीब 16,726 संपत्तियों के मामले में दोबारा री-सर्वे कराया जाएगा. सांसद अरुण गोविल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रभावित व्यापारियों का कारोबार दोबारा शुरू कराने के लिए कुछ स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है. महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के कारण विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए लगातार मंथन चल रहा है.

हाईकोर्ट बेंच की मांग पर भी बोले राज्यमंत्री

प्रेसवार्ता में महापौर हरिकांत अहलूवालिया और कैंट विधायक अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे. हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पर राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वकीलों के प्रतिनिधिमंडल से संबंधित कानून के तहत प्रत्यावेदन देने को कहा है. इसके बाद केंद्र सरकार के समक्ष मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग की पैरवी की जाएगी.