उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सादातगंज ट्रिपल मर्डर केस के मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की टीम गुरुवार को जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची. प्राधिकरण के सर्वे में मकान का बड़ा हिस्सा नजूल यानी सरकारी जमीन पर बना पाया गया था.
LDA अधिकारियों के मुताबिक, करीब 4,000 वर्गफुट में फैले हिस्से को गिराया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रात तक पूरी करने का लक्ष्य है.
सर्वे में नजूल जमीन पर निर्माण की पुष्टि
LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि संपत्ति का विस्तृत सर्वे कराया गया था. इसमें मकान का ज्यादातर हिस्सा नजूल जमीन पर बना पाया गया. इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई.
LDA सचिव सुशील प्रताप सिंह के मुताबिक, संपत्ति पर अवैध निर्माण किया गया था. उन्होंने बताया कि संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किए गए थे और सुनवाई के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ आदेश पारित किया गया. प्राधिकरण का कहना है कि कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत और कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए की जा रही है.
इससे पहले LDA ने सड़क पर अतिक्रमण करने वाले हिस्से को गिराया था. मकान को सील करने के बाद प्राधिकरण ने पूरी संपत्ति की पैमाइश कराई थी.
कार पार्किंग के विवाद में हुई थी तीन लोगों की हत्या
यह कार्रवाई 26 अक्टूबर को सादातगंज के ब्राह्मणी टोला इलाके में हुए तिहरे हत्याकांड के करीब तीन सप्ताह बाद की जा रही है. एक खाली प्लॉट पर कार पार्क करने को लेकर हुए विवाद के बाद तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
मृतकों की पहचान RSS के जिला सह-कार्यवाह शिवाजी तिवारी, उनके भाई शिवेंद्र तिवारी (55) और शिवेंद्र के बेटे सुयश तिवारी (30) के रूप में हुई थी.
पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला (29) समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से एक अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं.
पीड़ित परिवार ने की थी घर गिराने की मांग
हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि आरोपी का घर नजूल जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है. इसके बाद LDA ने संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू की.
घटना के बाद BJP और RSS कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मकान गिराने की मांग की थी. इस मामले में सादातगंज के थाना प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया था.
डिप्टी सीएम ने परिवार को दिए थे ये आश्वासन
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी. उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने, आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई, परिवार को आजीवन सुरक्षा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिलाया था.
सरकार ने पीड़ित परिवार की बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने का भी आश्वासन दिया था.
क्या होती है नजूल जमीन?
नजूल जमीन ऐसी सरकारी जमीन होती है, जिसका प्रबंधन सरकार या संबंधित सरकारी प्राधिकरण करता है. कई मामलों में ऐसी जमीन निजी व्यक्तियों या संस्थाओं को लीज पर दी जाती है.
इसलिए नजूल जमीन का मतलब हमेशा अवैध कब्जा नहीं होता. हालांकि, लीज की शर्तों के विरुद्ध निर्माण या बिना अनुमति निर्माण करना नियमों का उल्लंघन हो सकता है. लखनऊ में इस मामले में LDA का दावा है कि संपत्ति का बड़ा हिस्सा नजूल जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था.