PM मोदी ने RBI के नए डेटा सेंटर का किया उद्घाटन, जानिए क्या होगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के जटनी में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया. भुवनेश्वर के पास इन्फोवैली-II में बने इस सेंटर का मकसद देश के बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना और डिजिटल डेटा की सुरक्षा बढ़ाना है.

इस प्रोजेक्ट पर करीब 169 से 170 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई है. यह पूरा परिसर 18.55 एकड़ में फैला है. इसमें चार आधुनिक डेटा सेंटर बनाए गए हैं. इनका इस्तेमाल RBI के जरूरी डिजिटल सिस्टम और पेमेंट-सेटलमेंट से जुड़े कामों को सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा.

बैंकिंग सिस्टम को मिलेगा मजबूत सपोर्ट

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आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में इन सेवाओं को चलाने के लिए मजबूत टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है. डेटा सेंटर में बड़े सर्वर और नेटवर्किंग सिस्टम के जरिए डेटा को स्टोर और प्रोसेस किया जाता है.

RBI का यह नया सेंटर जरूरी डिजिटल सिस्टम को सपोर्ट करेगा. साथ ही, किसी तकनीकी खराबी या दूसरी परेशानी के दौरान सेवाओं को जारी रखने और सिस्टम को दोबारा चालू करने की क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है.

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Tier IV सर्टिफिकेशन से लैस है सेंटर

इस डेटा सेंटर को Uptime Institute का Tier IV सर्टिफिकेशन मिला है. यह डेटा सेंटर के लिए सबसे ऊंची टियर कैटेगरी है. इसका मतलब है कि यहां बिजली, कूलिंग और दूसरे जरूरी सिस्टम में बैकअप और खराबी से निपटने के लिए मजबूत व्यवस्था की गई है.

इस सर्टिफिकेशन का मतलब यह नहीं है कि सेंटर पर कभी साइबर हमला नहीं हो सकता. यह मुख्य रूप से डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती और लगातार काम करने की क्षमता से जुड़ा है.

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साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग भी होगी

डेटा सेंटर के साथ यहां एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है. यहां साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग और नई टेक्नोलॉजी से जुड़े विषयों पर ट्रेनिंग और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा.

RBI का नवी मुंबई में पहले से एक मुख्य डेटा सेंटर है. ऐसे में ओडिशा में शुरू हुई यह नई सुविधा देश के डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है. इससे जरूरी डिजिटल सिस्टम की उपलब्धता और साइबर खतरों से निपटने की तैयारी बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.