राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ राज्यव्यापी विशेष अभियान के पहले ही दो दिनों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 हजार 259 कुख्यात और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है. राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शुरू किए गए इस अभियान का मकसद आदतन अपराधियों, नशा तस्करों, साइबर अपराधियों, आर्म्स एक्ट के आरोपियों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त शिकंजा कसना है.
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, 20 जुलाई से शुरू हुआ यह विशेष अभियान (ऑपरेशन क्लीन) 20 अगस्त तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा. पुलिस का कहना है कि इस दौरान अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके.
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अधिकारियों के मुताबिक, अभियान के तहत कई मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है. पुलिस का उद्देश्य अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है.
नशा तस्करों और साइबर अपराधियों पर भी कसा शिकंजा
राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के दौरान अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है. पहले दो दिनों में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत 220 मामले दर्ज किए गए और 221 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
इसके अलावा साइबर अपराध के खिलाफ भी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया. 52 साइबर क्राइम मामलों में 111 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी.
राज्यभर में चल रहे इस अभियान के दौरान पुलिस अलग-अलग जिलों में समन्वित कार्रवाई कर रही है, ताकि संगठित अपराध के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जा सके.
DGP बोले- अपराधियों में कानून का डर जरूरी
राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने और संगठित अपराध, नशा तस्करी, साइबर अपराध तथा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा. इसका उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और आम लोगों के मन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करना है.
पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और अभियान के दौरान अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे, ताकि राज्य में कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके.