ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस साथ क्यों दे?

ममता बनर्जी को विपक्ष के साथ की जरूरत आ पड़ी है. खासकर कांग्रेस के सपोर्ट की. और, ऐसे में विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक की अहमियत फिर से बढ़ी नजर आ रही है. 

SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सड़क पर उतर चुकीं ममता बनर्जी, असल में, चाहती हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए. नतीजा उनको मालूम है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. 

लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल भी है. क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी इंडिया ब्लॉक का साथ चाहेंगी? क्या ममता बनर्जी चुनावों में कांग्रेस के लिए पहले से लगा रखा नो-एंट्री का बोर्ड उतार लेंगी? और अगर ऐसा नहीं करतीं, तो राहुल गांधी क्यों चुनाव आयोग के मुद्दे पर टीएमसी का सपोर्ट करेंगे?

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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग?

ममता बनर्जी SIR पर चुनाव आयोग को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही हैं. सड़क से संसद तक, और सुप्रीम कोर्ट में भी. और, अपने मिशन को अंजाम देने के लिए पूरे लाव-लश्कर के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. तृणमूल कांग्रेस नेताओं के अलावा SIR की प्रक्रिया से किसी न किसी रूप में प्रभावित परिवारों के सदस्य भी ममता बनर्जी के साथ दिल्ली आए हुए हैं.

ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद चुनाव आयोग को खरी खोटी तो सुनाई ही थी, बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाए जाने का भी आह्वान किया है, और इसके लिए सभी विपक्षी दलों से समर्थन भी मांगा है. 

बताते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए ममता बनर्जी तमाम विपक्षी दलों से संपर्क साध रही हैं. ममता बनर्जी की कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके, सभी विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर आम सहमति बन जाए.

ममता बनर्जी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जरूर खड़े नजर आ रहे हैं. अखिलेश यादव का कहना है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं कर पाता, तो उसे अपनी स्वतंत्र छवि पर पुनर्विचार करना चाहिए... ऐसी स्थिति में आयोग को अपनी इमारत पर बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सलाह है, SIR को संगठित अपराध की श्रेणी में डाल देना चाहिए.

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार का वोटर लिस्ट साफ करने का तरीका गलत था. बोले, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर महाभियोग चलाने पर विचार कर रहे हैं... क्योंकि जिस तरह से वह SIR को कंडक्ट कर रहे हैं, वह गलत है... और देश के हर नागरिक के मतदान के अधिकार पर असर डालता है.

वैसे देश के इतिहास में अभी तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उनके पद से हटाया नहीं गया है. 90 के दशक में टीएन शेषन के फैसलों से परेशान राजनीतिक दलों ने भी भारी नाराजगी के बावजूद, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया था. हालांकि, इस बात की चर्चा खूब हुई थी. 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की भी प्रक्रिया वही है, जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की है. ये काफी लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है, और सबसे महत्वपूर्ण नंबर होता है - जो विपक्ष के पास नहीं है. 

पहले तो महाभियोग के प्रस्ताव को स्पीकर की मंजूरी चाहिए, और फिर उसे पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत - और ये बात ममता बनर्जी सहित पूरा विपक्ष जानता है, लेकिन राजनीतिक दबाव बनाने के लिए तो प्रयास किए ही जा सकते हैं.

क्या ममता को विपक्ष का साथ मिल पाएगा?

विपक्षी खेमे के एकजुट होने पर भी, अक्सर ममता बनर्जी का स्टैंड अलग नजर आता है. ममता बनर्जी इस मुद्दे पर कांग्रेस का सपोर्ट बिल्कुल वैसे ही चाहते हैं, जैसे दिल्ली सेवा बिल के मामले में अरविंद केजरीवाल चाहते थे - तब तो कांग्रेस ने साथ दिया था. लेकिन, अभी क्या रुख रहता है, देखना होगा. 

SIR के मुद्दे पर राहुल गांधी पहले से ही मुहिम चला रहे हैं. बिहार चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी. तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी नेता साथ साथ चल रहे थे, अखिलेश यादव से लेकर एमके स्टालिन तक बिहार से बाहर के नेता भी यात्रा में शामिल हुए - लेकिन, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बना ली थी. 

SIR के बहाने राहुल गांधी ने वोट-चोरी मुहिम इसीलिए चलाई क्योंकि विपक्ष के लिए यह कॉमन एजेंडा है, लेकिन ममता बनर्जी का साथ नहीं मिला - और अब कांग्रेस का भी हक बनता है कि वो साथ दे या दूरी बना ले. बिहार में तो एसआईआर विरोध का विपक्ष को कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन बंगाल के नतीजे अलग हो सकते हैं. 

ममता बनर्जी ने कहा, हमारे पास पर्याप्त आंकड़े (सांसद) नहीं हैं, लेकिन एक प्रावधान है... इसे दर्ज किया जाएगा। अगर वे (कांग्रेस) ऐसा कुछ करते हैं, तो हम भी अपने पार्टी सांसदों से इस पर चर्चा करेंगे... जब जनहित की बात आती है, तो हम मिलकर काम करते हैं.

बदले हालात में कांग्रेस के प्रति ममता बनर्जी के रुख को लेकर मीडिया के मन में भी सवाल था. पूछा गया तो ममता बनर्जी का जवाब था कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी. ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनाव आयोग का इस्तेमाल करने के बजाय चुनाव में टीएमसी का सामना करने की चुनौती दी.

सुप्रीम कोर्ट में पैरवी

सोशल साइट X पर तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी का एक पोस्टर जारी किया है. पोस्टर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीढ़ियों से सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ती दिखाई देती हैं. पोस्टर के साथ कैप्शन है - People's Advocate Vs Devil's Advocate.

People's Advocate Vs Devil's Advocate. pic.twitter.com/D9PUyjkeDY

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) February 3, 2026

टीएमसी ने पोस्टर के जरिए ममता बनर्जी को राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जनता के वकील के रूप में पेश करने की कोशिश है. ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ 28 जनवरी को याचिका दायर की थी. आजतक संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, SIR के मामले में सुनवाई से पहले ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है.

ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से तीन मुख्य गुहार लगाई है. एक, यह सुनिश्चित किया जाए कि 2022 की वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम न हटाया जाए. दो, यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी वोटर का वोट देने का अधिकार न छीना जाए. तीन - आधार, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पंचायत निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा, भूमि या घर आवंटन प्रमाण पत्र और राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अन्य दस्तावेज चुनाव आयोग स्वीकार करे.