मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद सियासत में हंगामा मचा है. इस मामले में काफी विरोध के बाद आज चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है. वहीं, कांग्रेस ने मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है.
चुनाव आयोग में इस मामले को लेकर लगातार शिकायतें और आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं. गुरुवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है. ऐसे में अब सभी की नजरें आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई हैं.
मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी का पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी. चुनाव आयोग इस संवेदनशील मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है. आयोग ने अपने लीगल पूल के वरिष्ठ वकीलों से संपर्क किया है.
चुनाव आयोग संविधान और चुनावी प्रक्रिया के विशेषज्ञ विधि वक्ताओं से भी सलाह मशविरा भी कर रहा है. विशेषज्ञों और वकीलों के कानूनी मत सामने आने के बाद ही आयोग इस पर गहराई से विचार करेगा और अपना अंतिम फैसला सुनाएगा.
भोपाल में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन
इस पूरे विवाद को लेकर कांग्रेस के भीतर भारी आक्रोश है. मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और विधायकों ने अपनी ताकत दिखाईय कांग्रेस नेताओं और विधायकों की एक बड़ी संख्या भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जमा हुई थी. वहां नेताओं ने नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया और आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे.
आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस
बुधवार को चुनाव आयोग की तरफ से समय पर कोई अंतिम जवाब न मिलने पर, कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अब कानूनी लड़ाई का रास्ता चुन लिया है. सूत्रों के मुताबिक, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पार्टी की कानूनी टीम ने गुरुवार तड़के यानी रात के दो बजे ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर कर दी है.
कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने पहले चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा था. लेकिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख गुरुवार 11 जून होने के बावजूद, जब देर रात तक आयोग से कोई ठोस जवाब नहीं मिला, तो कांग्रेस उम्मीदवार को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करना पड़ा.
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मीनाक्षी नटराजन की तरफ से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी मोर्चा संभालेंगे. वो गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग करेंगे, ताकि मामले को तुरंत लिस्टेड कराया जा सके.