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गांधी सागर में होगी MP सरकार की कैबिनेट मीटिंग, पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट पर रहेगा फोकस, CM मोहन यादव ने बताईं खूबियां

मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक गांधीसागर में होगी. यहां 11,474 करोड़ की पम्प्ड हाइड्रो परियोजना से 1,920 मेगावाट बिजली उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

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गांधीसागर में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक.(File Photo:ITG)
गांधीसागर में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक.(File Photo:ITG)

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बुधवार को मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध स्थल पर कैबिनेट बैठक करने जा रही है. भोपाल से बाहर होने वाली इस डेस्टिनेशन कैबिनेट का मकसद गांधीसागर क्षेत्र की प्राकृतिक, पर्यटन और औद्योगिक संभावनाओं को पहचान दिलाना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मीडिया से चर्चा में यह जानकारी दी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीसागर में होने वाली बैठक अब तक की डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों से अलग और प्रभावी होगी. इससे क्षेत्र को बहुउद्देशीय पहचान मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

11,474 करोड़ की पम्प्ड हाइड्रो परियोजना

मुख्यमंत्री ने गांधीसागर में विकसित हो रही पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को प्रदेश के बिजली उत्पादन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया. उनके मुताबिक, इस परियोजना की लागत करीब 11,474 करोड़ रुपये है. परियोजना शुरू होने के बाद बिजली की अधिक मांग वाले पीक आवर्स में करीब 2000 मेगावाट तक बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

परियोजना के तकनीकी विवरण के अनुसार, इसकी स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट है. ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही इस परियोजना पर करीब 11,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. इसे देश और एशिया की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बताया गया है.

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परियोजना में कुल 9 टर्बाइन लगाए जा रहे हैं. पूरी क्षमता पर लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा. इसकी अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट है.

ऐसे काम करेगी पानी से बिजली बनाने की तकनीक

पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में पानी का इस्तेमाल ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है. इसमें दो जलाशय बनाए जाते हैं. जब ग्रिड में सौर या पवन ऊर्जा जैसी बिजली अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध होती है, तब उसका उपयोग करके पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है.

बिजली की मांग बढ़ने पर ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाता है. पानी के बहाव से टर्बाइन घूमते हैं और बिजली पैदा होती है. इस तरह कम मांग के समय उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को संग्रहित कर जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस परियोजना में मौजूदा गांधीसागर जलाशय को निचले जलाशय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. परियोजना के लिए लगभग 2.4 टीएमसी पानी का गैर-उपभोगी तरीके से बार-बार उपयोग होगा. यानी पानी की खपत नहीं होगी, बल्कि उसे चक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाएगा. इसकी अनुमानित राउंड ट्रिप एफिशिएंसी करीब 80 प्रतिशत है.

दिसंबर 2026 से शुरू होगा पहला संचालन

परियोजना के तकनीकी विवरण के मुताबिक, दिसंबर 2026 में टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन शुरू करने की योजना है. जून 2027 से पूरी परियोजना का व्यावसायिक संचालन शुरू होने का लक्ष्य रखा गया है.

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परियोजना के निर्माण के दौरान करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है. संचालन और रखरखाव शुरू होने के बाद लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने का अनुमान है.

विद्यार्थियों और शोधार्थियों को भी कराया जाएगा भ्रमण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि परियोजना शुरू होने के बाद स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को यहां भ्रमण के लिए लाया जाएगा. इससे उन्हें बिजली उत्पादन की आधुनिक तकनीक को करीब से समझने का अवसर मिलेगा.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाचार और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं. पानी से बिजली बनाने की यह परियोजना विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए सीखने का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकती है.

चीता प्रोजेक्ट और पर्यटन से भी गांधीसागर को मिलेगी पहचान

मुख्यमंत्री ने गांधीसागर क्षेत्र की प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गांधीसागर अभयारण्य में चीता पुनर्वास परियोजना आगे बढ़ रही है. यहां हजारों-लाखों वर्ष पुरानी चट्टानों पर प्रागैतिहासिक शैलचित्र और शिलालेख भी मौजूद हैं.

गांधीसागर क्षेत्र जनजातीय संस्कृति, पुरातात्विक विरासत, जलराशि और पर्यटन की दृष्टि से अहम है. राजस्थान की सीमा से लगे इस क्षेत्र में केज कल्चर तकनीक के जरिए मछुआरा समुदाय के लोग भी आजीविका अर्जित कर रहे हैं.

भोपाल से बाहर अब तक कहां-कहां हुईं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें?

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मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं को सामने लाने के लिए भोपाल से बाहर भी कैबिनेट बैठकें आयोजित की हैं.

3 जनवरी 2024: जबलपुर के शक्ति भवन में कैबिनेट बैठक हुई.

5 अक्टूबर 2024: दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में बैठक आयोजित की गई.

24 जनवरी 2025: खरगोन जिले के महेश्वर में लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी में बैठक हुई.

20 मई 2025: अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर इंदौर के राजवाड़ा में बैठक हुई.

3 जून 2025: नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में गोंड राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित बैठक हुई.

9 दिसंबर 2025: खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में बुंदेलखंड के सम्मान में बैठक हुई.

2 मार्च 2026: बड़वानी जिले के नागलवाड़ी स्थित भीलट बाबा देवस्थल पर बैठक हुई.

19 जुलाई 2026: भोपाल जिले के जगदीशपुर में गोंड रानी कमलापति की कर्मस्थली रहे प्राचीन महल और स्मारक के पास बैठक हुई.

अब 18 नवंबर को गांधीसागर में होने वाली बैठक इस कड़ी की अगली अहम कड़ी होगी.

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