मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक डॉक्टर के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है.डॉक्टर पर आरोप था कि उन्होंने डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ की डिग्री के बिना खुद को विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया और करीब सात साल तक एक बच्चे का इलाज किया.मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने डॉक्टर को कुल 2 लाख 22 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है.
आयोग के मुताबिक, डॉक्टर अपनी विशेषज्ञ योग्यता के समर्थन में जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर सके.आयोग ने उनके इस आचरण को अनुचित व्यापार व्यवहार माना.
2018 में शुरू हुआ इलाज, 2025 तक नहीं मिली राहत
मामला ग्वालियर के घासमंडी इलाके का है.बच्चे के पिता मोनू राठौर के मुताबिक, साल 2018 में उन्होंने अपने बेटे को सिर पर बाल नहीं आने की समस्या के चलते डॉक्टर कुलदीप सक्सेना को दिखाया था.
डॉक्टर ने बच्चे का इलाज शुरू किया.परिवार के अनुसार, करीब हर छह महीने में दवाइयां दी जाती रहीं.यह सिलसिला 2025 तक चला, लेकिन बच्चे को अपेक्षित फायदा नहीं हुआ.पिता का कहना है कि सिर पर बाल आने के बजाय पहले से मौजूद बाल भी झड़ गए.
RTI से मांगी डॉक्टर की विशेषज्ञ डिग्री की जानकारी
लंबे समय तक इलाज के बाद भी राहत नहीं मिलने पर बच्चे के पिता ने डॉक्टर की शैक्षणिक योग्यता को लेकर जानकारी जुटाई.उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय में सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत आवेदन किया.
परिवार को मिले जवाब के मुताबिक, डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री थी, लेकिन डर्मेटोलॉजी में डिप्लोमा या विशेषज्ञ डिग्री का प्रमाण नहीं मिला.
आरोप है कि इसके बावजूद डॉक्टर के क्लीनिक के बोर्ड और लेटरहेड पर 'डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी' लिखा हुआ था.
दवाइयों से आंखों की रोशनी प्रभावित होने का भी आरोप
बच्चे के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि इलाज के दौरान दी गई दवाइयों के बाद बेटे की आंखों की रोशनी कमजोर हुई और उसे भेंगापन की समस्या भी हो गई.
हालांकि, आयोग के सामने ऐसा कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ, जिससे आंखों की समस्या को डॉक्टर की दवाइयों से सीधे तौर पर जुड़ा साबित किया जा सके.
आयोग ने यह भी पाया कि लंबे समय तक इलाज के बावजूद बच्चे को राहत नहीं मिली.उसे बेहतर उपचार के लिए किसी बड़े अस्पताल में रेफर करने का पर्याप्त प्रमाण भी सामने नहीं आया.
उपभोक्ता आयोग ने 2.22 लाख रुपये देने का आदेश दिया
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमण मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई की.
आयोग के अनुसार, डॉक्टर अपनी विशेषज्ञ योग्यता के समर्थन में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके.इस आधार पर आयोग ने डॉक्टर को बच्चे के पिता को कुल 2 लाख 22 हजार रुपये देने का आदेश दिया.
इस राशि में शामिल हैं:
2 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में
20 हजार रुपये मानसिक कष्ट के लिए
2 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में
आदेश के मुताबिक, डॉक्टर को 45 दिनों के भीतर यह राशि चुकानी होगी.तय समय में भुगतान नहीं करने पर शिकायत दर्ज होने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा.
अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी में पिता
उपभोक्ता आयोग के फैसले के बाद बच्चे के पिता मोनू राठौर ने कहा कि यह आदेश उनके लिए राहत की बात है, लेकिन इससे उनके बच्चे की परेशानी और भविष्य पर पड़े असर की भरपाई नहीं हो सकती.
उन्होंने कहा कि वह डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.उनका कहना है कि भविष्य में किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए कार्रवाई जरूरी है.