मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर बांध अब प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है. यहां 11,500 करोड़ रुपये की लागत से 1,920 मेगावाट क्षमता का बड़ा पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है. यह परियोजना पूरी होने के बाद एक बड़े 'पावर हब' की तरह काम करेगी. इसकी खासियत यह है कि इसमें एक ही पानी का बार-बार इस्तेमाल कर बिजली पैदा की जाएगी.
चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध के पास मंदसौर और नीमच की सीमा पर विकसित हो रही इस परियोजना को देश की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजनाओं में से एक बताया जा रहा है. जनवरी 2024 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और जून 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर परियोजना से जुड़ी कई अड़चनें दूर की गई हैं. राजस्थान सरकार से बातचीत के बाद गांधी सागर बांध का जलस्तर घटाने में भी सहयोग मिला, जिससे निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिली.
कैसे काम करेगा गांधी सागर का पावर बैंक?
इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी तकनीक है. पारंपरिक पनबिजली परियोजनाओं में नदी के बहते पानी से सीधे बिजली बनाई जाती है, लेकिन पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में एक ही पानी को बार-बार इस्तेमाल किया जाता है.
दिन के समय जब सौर और पवन ऊर्जा से ज्यादा बिजली पैदा होती है और ग्रिड में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध रहती है, तब उसी बिजली से पंप और टरबाइन चलाकर गांधी सागर के निचले जलाशय से पानी खींचा जाएगा. इस पानी को करीब 127 मीटर ऊंचाई पर बनाए गए ऊपरी जलाशय में जमा किया जाएगा.
रात में या जब बिजली की मांग ज्यादा होगी, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे स्थित पावर हाउस में छोड़ा जाएगा. पानी के दबाव से टरबाइन चलेंगी और 1,920 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकेगी. इस तरह दिन में अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल पानी को ऊपर पहुंचाने में होगा और जरूरत के समय उसी पानी से बिजली बनाई जाएगी.
11,500 करोड़ का निवेश, 9 टरबाइन से होगा उत्पादन
गांधी सागर पंप स्टोरेज परियोजना का निर्माण करीब 414 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा है. इसमें कुल 9 टरबाइन लगाई जा रही हैं. परियोजना की क्षमता 1,920 मेगावाट होगी और इसके जरिए लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा.
परियोजना में करीब 2.4 टीएमसी पानी का इस्तेमाल किया जाएगा. ऊपरी जलाशय करीब 127 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है. कंपनी के मुताबिक, इस परियोजना से बनने वाली बिजली की औसत लागत करीब 5 रुपये प्रति यूनिट रहने का अनुमान है. इससे बिजली की अधिक मांग के समय राज्य को महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम होगी और बचत हो सकेगी.
निर्माण कार्य तेजी से जारी, 4 हजार लोगों को मिला रोजगार
ग्रीनको कंपनी इस परियोजना का निर्माण कर रही है. कंपनी के मुताबिक, परियोजना का करीब 79 फीसदी सिविल वर्क पूरा हो चुका है, जबकि 85 फीसदी उपकरणों की आपूर्ति का काम पूरा हो गया है. ऊपरी जलाशय के तटबंध का 92 फीसदी और ऊपरी इंटेक का 98 फीसदी कंक्रीट कार्य पूरा किया जा चुका है.
परियोजना की पहली दो यूनिट से दिसंबर 2026 तक बिजली उत्पादन शुरू करने की तैयारी है. बाकी सात यूनिट से जून 2027 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके निर्माण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिला है.
मध्य प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को मिलेगी नई ताकत
गांधी सागर का यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था के लिए अहम साबित हो सकता है. सौर और पवन ऊर्जा से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली को पानी के रूप में स्टोर कर जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा. इससे बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी. जून 2027 तक सभी यूनिट शुरू होने के बाद गांधी सागर प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की भूमिका को भी बढ़ा सकता है.