अयोध्या भूमि विवाद: सुलह की आखिरी कोशिश, सभी पक्षों से आज मिलेगी मध्यस्थता कमेटी

अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता कमेटी आज यानी सोमवार को सभी पक्षों के साथ आखिरी दौर की मीटिंग करेगी. दिल्ली के उत्तर प्रदेश सदन में सभी पक्षों से मध्यस्थता कमेटी के सदस्य मिलेंगे. बताया जा रहा है कि सभी पक्षों से आखिरी दौर की मीटिंग के बाद मध्यस्थता कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को 1 अगस्त तक अपनी फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. इसके बाद 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.

राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप से सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक अयोध्या विवाद का पिछले 69 वर्षों से समाधान नहीं हो सका है. छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद यह मुद्दा और जटिल हो गया. कानूनी तौर-तरीकों से इस विवाद का समाधान निकालने के लिए कई कोशिशें हुई हैं, जिसमें सभी पक्ष अदालत के फैसले को स्वीकार करने को तैयार हैं.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में कहा था कि अयोध्या में 22.7 एकड़ विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बराबर विभाजित किया जाएगा. इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट में 14 अपीलें दायर की गई हैं. इस मामले ने हाल ही में कानूनी रूप से रफ्तार पकड़ी है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एफ. एम. कलीफुल्ला की अध्यक्षता में पैनल बनाया गया है. इस पैनल के अन्य दो सदस्य आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पैनल को आठ सप्ताह के अंदर मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है. अदालत ने कार्यवाही पर गोपनीयता बनाए रखने पर भी जोर दिया.

हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि मध्यस्थता प्रक्रिया सकारात्मक दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से इस कार्यवाही पर कोई बयान नहीं आया है. अदालत ने हालांकि मध्यस्थता समिति को अभी तक के परामर्शों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है.