'सोशल मीडिया पोस्ट पर FIR नहीं!' सुप्रीम कोर्ट ने BRS कार्यकर्ता के मामले में तेलंगाना पुलिस को फटकारा

तेलंगाना सरकार और पुलिस को हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के सोशल मीडिया कार्यकर्ता नल्ला बालू उर्फ दुर्गम शशिधर गौड़ के खिलाफ दर्ज तीन आपराधिक मामले रद्द किए थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर सहमति जताई है.

दरअसल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के सोशल मीडिया कार्यकर्ता नल्ला बालू उर्फ दुर्गम शशिधर गौड़ के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज थे. सोशल मीडिया पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना वाली पोस्ट अपलोड करने की वजह से उनपर मुकदमे दर्ज किए गए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और इस बाबत जारी दिशानिर्देश से सहमति जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट अपलोड करने के आरोप में पुलिस का खुद संज्ञान लेकर FIR दर्ज करना गलत है.

सम्बंधित ख़बरें

'विपक्ष को परेशान करने के लिए ED का इस्तेमाल...', I-PAC रेड मामले में ममता बनर्जी का SC में जवाब

सुप्रीम कोर्ट का यूजर प्राइवेसी पर बड़ा आदेश... व्हॉटसऐप से कहा- 'मेटा से शेयर ना करें डेटा'

पाकिस्तान से भारत आए हिन्दुओं की दुर्दशा पर SC ने क्या कहा? विष्णु शंकर ने बताया

हिमंत बिस्वा के 'मियां' वाले बयान पर भड़का जमीयत, सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

'लद्दाख को बांग्लादेश बनाना चाहते...', सरकार ने SC में वांगचुक की हिरासत को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट का पुलिस को सख्त निर्देश

जस्टिस एन. तुकारामजी ने नल्ला बाबू के खिलाफ दर्ज मुकदमे रद्द करने के आदेश मामले में कड़ा रुख अपनाया. इस फैसले से न सिर्फ याचिकाकर्ता को राहत मिली, बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी एफआईआर पर पुलिस अधिकारियों के लिए सख्त दिशानिर्देश भी निर्धारित हुए. 

यह भी पढ़ें: फॉर्मूला ई-रेस केस: KTR को तेलंगाना हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द करने से इनकार किया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था?

तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कठोर, आपत्तिजनक या आलोचनात्मक राजनीतिक भाषणों पर पुलिस को ऑटोमैटिक या टेक्निकल तरीके से FIR दर्ज नहीं करनी चाहिए. अदालत ने बताया था कि सोशल मीडिया पोस्ट के मामलों में सिर्फ तभी FIR दर्ज की जा सकती है, जब साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने या हिंसा भड़काने का मामला बने.