अयोध्‍या पर फैसले को अमल कराने की जिम्‍मेदारी केंद्र की: मायावती

उत्तर प्रदेश की मुख्‍यमंत्री मायावती ने कहा कि दालत अदालत द्वारा जो फैसला सुनाया गया है उसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार बाध्य होगी.

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विवदित स्थल और उसके आसपास की 67 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधिग्रहण में है. उसकी सुरक्षा से लेकर अन्य संबंधित जिम्मेदारी भी केंद्र की है.

मायावती ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इस फैसले पर क्रियान्वयन के संबंध में प्रधानमंत्री को एक पत्र प्रेषित किया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और इस संबंध में यथोचित कार्रवाई करे.

मायावती ने कहा कि समय रहते यदि केंद्र सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया और राज्य में कानून व्यवस्था  बिगड़ती है तो इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी.