पंजाब में पराली जलाने के 4,657 मामले, 1,442 FIR दर्ज, 7.28 करोड़ का जुर्माना

पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की सख्ती के बावजूद खेतों में आग लगाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 9 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में पराली जलाने की कुल 4,657 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन मामलों में अब तक 1,442 FIR दर्ज की गई हैं. वहीं, पर्यावरणीय जुर्माने के तौर पर 7 करोड़ 28 लाख 50 हजार रुपये लगाए गए हैं, जिसमें से 3 करोड़ 36 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है.

इस साल पंजाब में धान की कटाई लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के कुल 32.87 लाख हेक्टेयर धान क्षेत्र में से 93.70 फीसदी हिस्से में कटाई पूरी हो गई है. इसके बावजूद खेतों में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. प्रशासन और निगरानी टीमें लगातार खेतों का निरीक्षण कर रही हैं, ताकि आग लगाने वाले किसानों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.

दिवाली पर 1,152 घटनाएं

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पराली जलाने के मामलों में 8 नवंबर यानी दिवाली के दिन अचानक बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस दिन पंजाब में खेतों में आग लगाने की 1,152 घटनाएं सामने आईं, जो 2026 के मौजूदा सीजन में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है. यह संख्या इससे एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को दर्ज 163 घटनाओं के मुकाबले करीब सात गुना अधिक थी. दिवाली के दिन हुई इन घटनाओं के बाद राज्य में पराली जलाने का कुल आंकड़ा 3,307 से बढ़कर 4,459 तक पहुंच गया.

इसके बाद 9 नवंबर को भी खेतों में आग लगाने की करीब 198 नई घटनाएं दर्ज की गईं. इससे राज्य में इस सीजन में पराली जलाने की कुल घटनाओं का आंकड़ा बढ़कर 4,657 हो गया. ये आंकड़े ISRO प्रोटोकॉल के तहत दर्ज किए गए फार्म फायर मामलों पर आधारित हैं. दिवाली के दिन अचानक आई तेजी ने पराली प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को लेकर प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है.

1,675 जगह आग के निशान मिले

PPCB की रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने की घटनाओं की पुष्टि और कार्रवाई के लिए अब तक 3,845 खेतों का निरीक्षण किया जा चुका है. इनमें से 1,675 स्थानों पर पराली जलाने के निशानों की भौतिक पुष्टि हुई है. प्रशासनिक टीमें खेतों में जाकर आग लगने के सबूत जुटा रही हैं. इसके आधार पर संबंधित किसानों के खिलाफ कानूनी और आर्थिक कार्रवाई की जा रही है.

राज्यभर में अब तक 1,442 मामलों में FIR दर्ज की गई हैं. इसके अलावा पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर 7.28 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. इसमें से 3.36 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा कराए जा चुके हैं. हालांकि, जुर्माने की पूरी राशि की वसूली अभी बाकी है.

पटियाला में पराली जलाने की 299 घटनाएं

पटियाला जिले में भी पराली जलाने के मामले सामने आए हैं. यहां अब तक खेतों में आग लगाने की 299 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें से 195 मामलों में प्रशासन की ओर से खेतों का निरीक्षण किया गया, जबकि 122 स्थानों पर आग लगने के निशानों की भौतिक पुष्टि हुई है. जिले में इन मामलों को लेकर 86 FIR दर्ज की गई हैं.

पटियाला में पराली जलाने के मामलों में पर्यावरणीय जुर्माने के तौर पर 43.50 लाख रुपये लगाए गए हैं. इसमें से 15 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है. इसके अलावा 35 मामलों में किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. प्रशासन की ओर से किसानों को पराली नहीं जलाने की चेतावनी देते हुए 185 नोटिस भी जारी किए गए हैं.

तरनतारन में 659, फिरोजपुर में 621 मामले

पंजाब के जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो तरनतारन में पराली जलाने की सबसे ज्यादा 659 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इसके बाद फिरोजपुर में 621 मामले सामने आए हैं. संगरूर में 508 और बठिंडा में 412 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन जिलों में पराली जलाने की घटनाएं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं.

FIR के आंकड़ों में फिरोजपुर सबसे आगे है, जहां 365 मामलों में केस दर्ज किए गए हैं. तरनतारन में 307 FIR दर्ज हुई हैं. वहीं, संगरूर में 80 और बठिंडा में 19 मामलों में FIR दर्ज की गई है. इन आंकड़ों से साफ है कि पराली जलाने की घटनाओं के साथ-साथ प्रशासन की कानूनी कार्रवाई भी अलग-अलग जिलों में जारी है.

पराली जलाने पर रोक लगाना चुनौती

PPCB की 9 नवंबर तक की रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की ओर से निरीक्षण, FIR, जुर्माना और चेतावनी नोटिस जैसी कार्रवाई की जा रही है. हजारों खेतों का निरीक्षण किया गया है और सैकड़ों मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हुई है. इसके बावजूद खेतों में आग लगाने की घटनाएं लगातार दर्ज हो रही हैं.

खासकर दिवाली के दिन एक ही दिन में 1,152 घटनाएं सामने आना प्रशासन के लिए चिंता का विषय है. राज्य में धान की कटाई 93.70 फीसदी पूरी होने के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला जारी है. ऐसे में पराली के उचित प्रबंधन और किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ-साथ निगरानी और कार्रवाई को प्रभावी बनाना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है.