PM मोदी की 'टीम इंडिया'... शुरू की एक्सरसाइज, कोविड की तरह पश्चिम एशिया संकट से निपटने का प्लान

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते पश्चिम एशिया का संकट कब तक चलेगा, इस पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं. ईरान से जंग खत्म होने के बजाय खिंचती जा रही है. भारत में भी युद्ध का असर दिख रहा है.पश्चिम एशिया के हालातों से निपटने और युद्ध से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए मोदी सरकार ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है. 

पश्चिम एशिया के संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक किया. अब पीएम मोदी खुद शुक्रवार की शाम छह बजे चुनाव राज्यों को छोड़कर देश के बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे. पीएम मोदी के इस बैठक का मुख्य मकसद 'टीम इंडिया' की भावना के साथ मिलकर काम करने और राज्य के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर चलने की रणनीति है. 

पीएम मोदी ने कोराना काल में भी ऐसी ही 'टीएम इंडिया' वाले फॉर्मूले के साथ काम किया था. प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके कोराना जैसी महामारी से पार पाया था. पश्चिम एशिया में युद्ध से बने हालात के बीच पीएम मोदी ने फिर से टीम इंडिया की भावना के साथ काम करने की स्टैटेजी अपनाई है. 

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मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी करेंगे चर्चा
पीएम मोदी वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम एशिया में युद्ध से बने हालात और उससे पड़ रहे प्रभाव पर चर्चा करेंगे. इस बातचीत में उन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल,असम और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे. हालांकि, कैबिनेट सचिवालय इन राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अलग से मीटिंग करेगा. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के मुख्यमंत्रियों को मौजूदा हालात के बारे में जानकारी देंगे और पश्चिम एशिया के युद्ध संकट से निपटने के भारत के तरीके पर व्यापक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे. इस बैठक का  उद्देश्य 'टीम इंडिया' की भावना के साथ प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करना है. 

सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर किया मंथन
केंद्र सरकार ने इससे पहले बुधवार शाम कोसंसद भवन परिसर में पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा के लिए एक 'सर्वदलीय बैठक' बुलाई थी. यह बैठक पीएम मोदी के संसद में पश्चिम एशिया के हालात पर दिए गए भाषण के बाद हुई. सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, सहित एनडीए के कई नेता शामिल हुए. 

विपक्ष की तरफ कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और तारिक अनवर, सीपीआई-एम के सांसद जॉन ब्रिटास, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव सहित विपक्ष के कई नेता शामिल हुए. इस तरह से सरकार ने सर्वदलीय बैठक में पश्चिम एशिया के संकट पर मंथन किया और भारत में पड़ने वाले असर पर भी बात की. इस दौरान सरकार ने विपक्ष के बताया कि कैसे हालात से निपटने की तैयारी की है. 

किरण रिजिजू ने बताया कि विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सभी सवालों और चिंताओं का सरकार ने जवाब दिया है. उन्होंने आगे कहा कि सभी विपक्षी दलों ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, उसमें उन्हें उनका पूरा समर्थन मिलेगा.

कोरोना में मोदी का 'टीएम इंडिया' दांव हिट रहा 
कोरोना काल में पैदा हुए संकट से निपटने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरह राज्यों को साथ मिलकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम किया था. पीएम मोदी का यह फॉर्मूला हिट रहा था, जिसके चलते पश्चिम एशिया के युद्ध से उपजे संकट से निपटने के लिए 'टीम इंडिया' वाली भावना के साथ चलने की स्टैटेजी बनाई है.  

पश्चिम एशिया में युद्ध से बने हालात पर कोराना काल के दौर की याद दिलाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं,उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है. उन्होंने राज्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा था कि कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था.

पश्चिम एशिया संकट से भारत में पैनिक न फैले
पीएम मोदी की  मुख्यमंत्रियों की बातचीत का उद्देश्य टीम इंडिया की भावना के साथ केंद्र और राज्यों के प्रयासों में तालमेल बनाने का है. पश्चिम एशिया में तनाव की   समुद्री रास्ते से होने वाले जरूरी व्यापार में रुकावट आई है और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. ऐसे में मोदी सरकार ने राज्य के साथ मिलकर भारत में पड़ने वाले असर को कम करने की रणनीति है. 

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के असर को कम करने के लिए ईंधन, सप्लाई चेन, खाद और दूसरे क्षेत्रों में रणनीतियां बनाने के लिए सात 'अधिकार प्राप्त समूह' बनाए हैं. पीएम मोदी ने आह्वान किया है कि सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर 'टीम इंडिया' के रूप में काम करना होगा.

पश्चिम एशिया के युद्ध वाले सिचुएशन की वजह से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए है, लेकिन इस स्थिति में देश में पैनिक ना फैले इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सभी कदम उठाने की जरूरत है. पीएम और मुख्यमंत्रियों के बीच की मीटिंग में भी कालाबाजारी रोकने, सही जानकारी पहुंचाने और अफवाह ना फैले, इसकी कोशिशों पर बात हो सकती है. सरकार पहले ही कह चुकी है कि मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना करना होगा.

अमेरिका-ईरान युद्ध से कितना पड़ रहा असर
ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक कारोबार और आपूर्ति शृंखला प्रभावित हो रही है. सबसे अधिक असर ऊर्जा, पेट्रो पदार्थ और खाद आदि की आपूर्ति पर पड़ा है. बेशक, भारत सरकार ने कूटनीतिक प्रयासों के जरिये होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते अपने जहाज निकलवाने में सफलता पाई है. इसके अलावा आयात के अन्य वैश्विक विकल्पों पर काम कर उत्पादों की आपूर्ति को बढ़ाया है, लेकिन संकट बना हुआ है. 

हालांकि, सरकार की ओर से जनता को आश्वस्त भी किया गया है कि ईंधन, ऊर्जा, खाद या अन्य आवश्यक वस्तुओं का भारत के पास पर्याप्त भंडारण है. जनता को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी.  प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा से वक्तव्य देते हुए दो टूक कहा था कि युद्ध लंबा खिंचा तो इसके दुष्प्रभाव पड़ना तय है. ऐसे में उन्होंने राज्यों से विशेष तौर पर आग्रह किया था कि चूंकि आपदा के समय जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले तत्व सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए सरकारों को इन पर निगरानी और त्वरित कार्रवाई करनी होगी.

देश में गैस की किल्लत बनी हुई है, लोग गांव-गांव परेशानी उठा रहे हैं.  कई राज्यों से पेट्रोल पंपों पर भीड़, गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें, जनता के बीच अफरातफरी जैसी खबरें सामने आ रही हैं. इन परिस्थितियों से निपटने में राज्यों की क्या तैयारी होनी चाहिए और अभी क्या तैयारी है, इन्हीं सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे.