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'वन नेशन-वन राशन कार्ड' तुरंत लागू करे बंगाल सरकार, BJP ने ममता को दिया SC के निर्देश का हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को तुरंत वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद केंद्र सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा.

सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • वन नेशन-वन राशन कार्ड पर केंद्र व बंगाल सरकार में तकरार
  • योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिये. कोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बंगाल की सीएम कम से कम राज्य में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगी. 

वहीं, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को तुरंत लागू करने को कहा है. आशा है कि ममता बनर्जी बिना किसी देरी के सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का पालन करेंगी, जो गरीबों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए है. 

वहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है- 'किसी भी बहाने पर विचार नहीं किया जाएगा'. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को तुरंत लागू करने के लिए कहा है. आशा है कि ममता सरकार इस आदेश का पालन करेगी और गरीब बंगालियों विशेषकर प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द इसका लाभ उठाने देगी.

दरअसल, शुक्रवार को केंद्र सरकार की वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बंगाल सरकार पर तल्ख टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को निर्देश दिए कि, वह बिना किसी बहाने के तुरंत एक वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को लागू करे. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि, आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते, यह प्रवासी श्रमिकों के लिए है. 

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