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अमित शाह आज करेंगे दो दिवसीय 'एंटी-टर्रर कॉन्फ्रेंस' का उद्घाटन, दिल्ली में जुटेंगी देशभर की एजेंसियां

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 नवंबर को नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. NIA की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय सीमा-पार आतंकवाद है. इसमें आतंकवादी फंडिंग, डिजिटल फॉरेंसिक, कट्टरपंथ, जासूसी और हाइब्रिड खतरों पर चर्चा होगी. सम्मेलन में केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद से निपटने की रणनीति साझा करेंगी.

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इस साल सम्मेलन का मुख्य विषय सीमा-पार आतंकवाद है. (File Photo- ITG)
इस साल सम्मेलन का मुख्य विषय सीमा-पार आतंकवाद है. (File Photo- ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुवार को दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में इस बार 'सीमा-पार आतंकवाद' प्रमुख मुद्दा रहेगा. इसमें देश की सुरक्षा एजेंसियों, जांच अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच आतंकवाद से जुड़े उभरते खतरों पर चर्चा होगी.

गृह मंत्रालय के मुताबिक, हर साल आयोजित होने वाला यह सम्मेलन आतंकवाद से निपटने में जुटी एजेंसियों और सुरक्षा बलों के लिए एक अहम मंच बन चुका है. इसमें ऑपरेशनल एजेंसियों के साथ तकनीकी, कानूनी और फॉरेंसिक क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे. सम्मेलन का मकसद आतंकवाद के खिलाफ सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर साझा रणनीति तैयार करना है.

इस साल सम्मेलन का मुख्य विषय सीमा-पार आतंकवाद है. इसमें आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों की जांच, विदेशों में मौजूद साक्ष्य जुटाने और आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क को बाधित करने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा. इसके अलावा आतंकवाद से जुड़े मामलों में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण के इस्तेमाल पर भी चर्चा की जाएगी.

सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में कट्टरपंथ को रोकने, जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभर रहे हाइब्रिड खतरों से निपटने पर भी बातचीत होगी. जांच और अभियोजन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के साथ आतंकवाद से जुड़े मुकदमों के बेहतर प्रबंधन पर भी जोर दिया जाएगा.

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सम्मेलन में 'होल ऑफ गवर्नमेंट' अप्रोच के तहत केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम विकसित करना है. साथ ही, एजेंसियों के अनुभवों और जांच के दौरान सामने आए सबक के आधार पर भविष्य की नीतियों को बेहतर बनाने के लिए सुझाव जुटाए जाएंगे.

राज्य पुलिसकर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस बार सम्मेलन के दौरान राज्य पुलिसकर्मियों और संबंधित पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण से जुड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. इसमें आतंकवादी मामलों की जांच में नए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल, अभियोजन के दौरान डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका और मुकदमों की रणनीति व प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी.

प्रशिक्षण में आतंकी मामलों की जांच से जुड़े विशेष कानूनी प्रावधानों, बचाव पक्ष की ओर से उठाई जाने वाली चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन को मजबूत बनाने के लिए सरकार की ओर से की गई पहलों पर भी चर्चा होगी.

कौन-कौन होगा शामिल?

दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय एजेंसियों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इसके अलावा कानून, फॉरेंसिक और तकनीक से जुड़े विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे. सम्मेलन में जांच एजेंसियां आतंकवाद से जुड़े मामलों में अपने अनुभव साझा करेंगी और जांच के दौरान अपनाई गई प्रभावी प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगी.

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