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मुंबई में कचरा प्रबंधन के लिए BMC का नया प्लान, हर महीने देना होगा 235 रुपये

मुंबई में कचरे को चार हिस्सों में अलग करना अनिवार्य होगा. BMC ने बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए नए नियम जारी किए हैं. गीले कचरे को खुद प्रोसेस करने वाली सोसायटी को प्रॉपर्टी टैक्स में 15 फीसदी तक छूट मिल सकती है.

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100 किलो रोजाना कचरा जेनरेट करने वाले सोसायटी नए नियम के दायरे में आएंगे. (Photo- ITG)
100 किलो रोजाना कचरा जेनरेट करने वाले सोसायटी नए नियम के दायरे में आएंगे. (Photo- ITG)

मुंबई में कचरा प्रबंधन को लेकर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC) ने नई व्यवस्था लागू की है. इसके तहत घरों और हाउसिंग सोसायटी को कचरा पैदा होने वाली जगह पर ही अलग-अलग करना होगा. BMC ने इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया है. साथ ही बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) के लिए कचरे के निपटारे, टैक्स में छूट और गीले कचरे को प्रोसेस नहीं कर पाने वाली सोसायटी के लिए नियम तय किए हैं.

ये कदम 1 अप्रैल 2026 से लागू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 के तहत उठाए गए हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 नवंबर 2026 को BMC को मुंबई की हाउसिंग सोसायटी तक कचरे को सोर्स पर अलग करने की अनिवार्यता की जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया था.

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नए नियमों के मुताबिक, हर घर और सोसायटी को गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष कचरा अलग रखना होगा. कचरा जमा करने और अधिकृत एजेंसियों को सौंपने के दौरान भी इन चारों श्रेणियों को अलग रखना अनिवार्य होगा.

किसे माना जाएगा बल्क वेस्ट जनरेटर?

किसी परिसर को BWG माना जाएगा, अगर उसका फ्लोर एरिया 20 हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक हो, रोजाना पानी की खपत 40 हजार लीटर या ज्यादा हो या वह हर दिन कम से कम 100 किलोग्राम कचरा पैदा करता हो.

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जो सोसायटी अपना पूरा गीला कचरा परिसर में ही प्रोसेस करेंगी, वे प्रॉपर्टी टैक्स के जनरल टैक्स वाले हिस्से में 15 फीसदी तक छूट के लिए आवेदन कर सकती हैं. इसमें गीले कचरे की प्रोसेसिंग पर 6 फीसदी, सूखे कचरे के प्रबंधन पर 4 फीसदी और ग्रे-वॉटर के दोबारा इस्तेमाल या रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर 5 फीसदी छूट शामिल है. इसके लिए BMC की मंजूरी और तय शर्तें पूरी करनी होंगी.

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हर घर के हिसाब से देने होंगे ₹235

जिन पात्र सोसायटी के पास गीले कचरे को प्रोसेस करने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें पहले BMC से छूट लेनी होगी. इसके बाद अधिकृत व्यवस्था के तहत कचरा सौंपना और उसके निपटारे का सर्टिफिकेट लेना होगा. इस व्यवस्था में प्रति घर हर महीने 235 रुपये देने होंगे. इसमें कचरा उठाने, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और निगरानी का खर्च शामिल है. यह चार्ज मुंबई के हर घर पर लागू नहीं होगा. नियम तोड़ने पर पहली बार 1,000, दूसरी बार 5,000 और तीसरी बार 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. चौथी बार उल्लंघन पर टैक्स छूट वापस ली जा सकती है.

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