निशा भगत मौत मामले की होगी CBI जांच, CM हेमंत सोरेन ने दिए आदेश

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत के मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं. यह फैसला पिठोरिया थाने के प्रभारी को पद से हटाए जाने के कुछ घंटे बाद लिया गया. थाना प्रभारी पर भी साजिश के आरोप लगाए गए थे.

निशा कुमारी भगत की 6 नवंबर को आत्महत्या से मौत हुई थी. इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर झारखंड की JMM सरकार और जमीन दलालों पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था. उनके माता-पिता ने उनकी मौत के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए CBI जांच की मांग की थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को X पर लिखा, 'निशा भगत मामले की जांच अब CBI करेगी. इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं.'

पुलिस ने 7 नवंबर को निशा के पिता हांडू भगत की शिकायत के आधार पर दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी. रांची ग्रामीण SP गौरव गोस्वामी ने बताया कि ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. ये धाराएं आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से जुड़ी हैं.

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इनको पुलिस लाइन भेजा गया

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिठोरिया थाने के प्रभारी सतीश कुमार पांडे को पुलिस लाइन भेज दिया गया है. मामले की जांच के लिए SIT भी गठित की गई थी. ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की दोनों सामाजिक कार्यकर्ता हैं. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि निशा के पिता ने अपनी शिकायत में तीनों लोगों को आरोपी बनाया था. हालांकि, अब तक थाना प्रभारी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. इसके बावजूद वह जांच के दायरे में रहेंगे.

मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी मंगलवार को स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने झारखंड सरकार को मामले से जुड़ी जानकारी सात दिनों के भीतर देने का निर्देश दिया है. आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, DGP और रांची SSP को नोटिस भेजकर यह जानकारी मांगी है. NCST ने कहा कि उसने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर निशा भगत की मौत के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और अब मामले की जांच करेगा. आयोग ने तय समय में जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के जरिए आयोग के सामने पेश होने के लिए समन जारी करने की बात कही है.

महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया था

इससे पहले 7 नवंबर को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी मामले का स्वत: संज्ञान लिया था. आयोग ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से जांच सुनिश्चित करने और सात दिनों के भीतर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. निशा की मां देविका भगत ने शनिवार को आरोप लगाया था कि उनकी बेटी पर आदिवासी नेता अजय तिर्की और उनके सहयोगियों की ओर से दबाव और धमकियां दी जा रही थीं, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया.