स्नूपगेट मामला: पिता के साथ SC पहुंची महिला, जांच रोकने की डाली याचिका

गुजरात के बहुचर्चित जासूसी कांड की केंद्र बिंदु बनी महिला और उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट के जरिये जांच आगे न बढ़ाए जाने की अपील की है. मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके केंद्र और राज्य सरकार को अपने-अपने जांच आयोगों में आगे बढ़ने से रोकने का अनुरोध किया. इसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह

शुक्रवार को होगी सुनवाई
आरोप है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित आदेशों पर गुजरात पुलिस ने इस महिला की जासूसी की थी. इस काम के लिए सरकारी मशीनरी का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया था. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और न्यायमूर्ति एन वी रमण की बेंच के सामने पिता-पुत्री की संयुक्त याचिका का जिक्र किया गया. बेंच ने कहा कि वह संबंधित पक्षों को सुने बगैर इस मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिये कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकती है. कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक उनसे जवाब मांगा है. इस मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी.

दोनों ने अपनी याचिका में निजता के मौलिक अधिकार और गरिमा के साथ जीने के अधिकार के संरक्षण का भी अनुरोध किया गया है. शीर्ष अदालत ने मीडिया से भी आग्रह किया कि इस मामले में महिला का नाम सार्वजनिक न किया जाये.

क्या है पूरा मामला
एक समाचार पोर्टल की ओर से हाल ही में 2009 में महिला आर्किटेक्ट की जासूसी कराने के बारे में नरेंद्र मोदी के सहयोगी अमित शाह और राज्य पुलिस के दो प्रमुख अधिकारियों के बीच टेलीफोन पर कथित बातचीत के टेप जारी किए गए थे. अगस्त और सितंबर, 2009 के दौरान कथित रूप से हुई इस बातचीत में स्पष्ट रूप से मोदी के नाम का जिक्र नहीं है लेकिन इसमें 'साहब' का हवाला दिया गया है. पोर्टल का दावा है कि 'साहब' का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के लिए ही किया गया, लेकिन शाह ने इस आरोप से इंकार किया है.

गुजरात सरकार ने पिछले साल नवंबर में ही इसकी जांच के लिये एक आयोग गठित किया था. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इसका अनुसरण किया. लेकिन उस समय एक बड़ा विवाद छिड़ गया जब पिछले हफ्ते वरिष्ठ मंत्रियों ने घोषणा की कि जांच आयोग की अध्यक्षता के लिए न्यायाधीश के नाम का ऐलान किया जाएगा. केंद्र सरकार ने कल अपने कदम पीछे खींच लिये क्योंकि यूपीए के दो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के इस प्रयास का विरोध किया.

अधिकारों के हनन का दिया हवाला
इस महिला और उसके पिता ने याचिका में समाचार पोर्टल 'कोबरा पोस्ट' और 'गुलेल डॉट कॉम' की ओर से जासूसी के संबंध में टेलीफोन बातचीत की सीडी जारी किये जाने के बाद उठे विवाद के बारे में खबरें प्रकाशित या प्रसारित करने से मीडिया को रोकने का भी अनुरोध किया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि उनकी ओर से कोई शिकायत दर्ज न कराए जाने के बावजूद उनके अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है. कुमार ने पिता-पुत्री की ओर से कहा, 'जब मेरी जान को खतरा था तो उस समय गुजरात सरकार की ओर से उठाये गये सुरक्षा उपायों से मैं संतुष्ट हूं और 2009 में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जब मैं शिकायत नहीं कर रही हूं लेकिन मेरी और मेरे परिवार की छवि को ठेस पहुंचाने के लिये कुत्सित अभियान चलाया जा रहा है.'