कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गुजरात BJP पर गंभीर आरोप, बोले- 90% पानी पीने लायक नहीं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उनका आरोप है कि राज्य में अपने 27 सालों के शासन के दौरान बीजेपी ने सिर्फ झूठे दावे किए और प्रोपेगैंडा फैलाया. 

खड़गे ने X पर पोस्ट करते हुए गुजरात सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुछ गांवों में पानी के दूषित होने की बात सामने आई थी. उन्होंने कहा, "PM मोदी के 'हर घर जल' के दावे दूषित पानी में बह गए हैं." खड़गे का दावा है कि राज्य में 90% पानी के नमूने पीने लायक भी नहीं पाए गए. 

मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पोस्ट में कहा, "जब मोदी जी CM थे, तब 2004 में 'सुजलाम-सुफलाम' योजना का बहुत शोर-शराबा किया गया लेकिन आज भी गुजरात के लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं." कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि CAG ने 2022 में 100% नल कनेक्शन के बीजेपी सरकार के दावे की पोल खोली है. उनका दावा है कि 14 लाख परिवार अब भी पानी का इंतजार कर रहे हैं. 

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि पिछले हफ्ते अहमदाबाद ज़िले के धोलका में दूषित पानी पीने से कैंसर के कारण 54 लोगों की मौत की खबर आई. 

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राजकोट और जामनगर में पीने के पानी के लिए तरस रहे लोग: खड़गे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि सौराष्ट्र के कई इलाके पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं. उनका कहना है कि राजकोट और जामनगर जैसे इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं और कच्छ-सौराष्ट्र में किसान सूखे की समस्या का सामना कर रहे हैं. 

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उनका कहना है कि गुजरात के लोगों को 2047 तक विकसित भारत के सपने दिखाए गए लेकिन असल में बीजेपी ने राज्य में अपने 28 साल के शासनकाल के दौरान सिर्फ झूठा प्रचार किया और लोगों की आंखों में धूल झोंकी. 

BJP शासन में न सुजलम है न सुफलाम

खड़गे ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में न तो 'सुजलम' (साफ पानी) है और न ही 'सुफलाम' (फलों और उपजाऊ फसलों से भरपूर) है. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) ने गुजरात में जल जीवन मिशन को लागू करने में गंभीर कमियों का खुलासा किया. CAG रिपोर्ट में प्रोजेक्ट में देरी, आर्थिक अनियमितताओं और पूरे राज्य में पानी की गुणवत्ता की जांच में कमियों की ओर इशारा किया गया. 

शुक्रवार को गुजरात विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन CAG रिपोर्ट पेश की गई. इस रिपोर्ट में पाया गया कि जिन गांवों से पानी के सैंपल लिए गए, उनमें से 89% पानी के नमूने पीने योग्य नहीं है.