दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार: सत्येंद्र जैन

दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन शनिवार को मोदी सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है. जबकि दिल्ली सरकार ने कई महीने पहले ही केंद्र सरकार को फाइल भेज दी थी.

दरसअल दिल्ली सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई है उसमें कुछ बदलाव किये गए हैं. दिल्ली में जितनी भी ज़मीन ली जाती है उसपर 45% जमीन डीडीए ले लेती है जबकि दिल्ली सरकार ने मांग की है जिन 45% जमीन को डीडीए को दी जाती है उसी में से 10% जमीन दिल्ली सरकार को मिलनी चाहिए ताकि दिल्ली सरकार विकास के काम को करा सके.

सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर फाइल दबाकर बैठी है और भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने फाइल रोक दी है. दरसअल केजरीवाल डीडीए से जमीन मांग रही है ताकि अस्पताल और स्कूलों को बनाया जा सके. लेकिन आरोप है डीडीए उनको ज़मीन नहीं दे रही है.

इसी को लेकर केजरीवाल सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी में बदलाव किया है. दरअसल केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में अपने घोषणापत्र में अस्पताल और 500 स्कूल बनाने का वादा किया था लेकिन अगर ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो वादे पूरे कैसे होंगे. इसलिये केजरीवाल सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई थी.

साथ ही सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस साल के अंत तक दिल्ली सरकार 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी साथ ही 2000 बसे दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगेगी.