दिल्ली में ग्राउंड वाटर के नियमों की अनदेखी करने वाले होटलों और गेस्ट हाउसों पर अब सख्त गाज गिरने जा रही है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की प्रधान पीठ ने दिल्ली के 53 ऐसे होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने डिजिटल वाटर मीटर और पाइजोमीटर लगाने के आदेशों का पालन नहीं किया है.
अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई पूरी करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने का सख्त आदेश दिया है. ये आदेश 16 नवंबर 2026 को 'वरुण बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य' (मूल आवेदन संख्या 89/2021) से जुड़े निष्पादन आवेदन संख्या 11/2023 की सुनवाई के दौरान पारित किया गया.
इस मामले की सुनवाई NGT के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने की. सुनवाई के दौरान अधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के 2 सितंबर 2026 को दाखिल की गई अनुपालन रिपोर्ट पर गौर किया.
123 होटल-गेस्ट हाउस ने नहीं लगवाए डिजिटल वाटर मीटर
इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि दिल्ली के कुल 555 होटलों और गेस्ट हाउसों में से 123 प्रतिष्ठानों ने डिजिटल वाटर मीटर और पाइजोमीटर लगाने के निर्देशों को नजरअंदाज किया था. अधिकरण ने इस बात पर काफी नाराजगी जताई कि दिल्ली जल बोर्ड के बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद इन होटलों ने जरूरी उपकरण नहीं लगवाए.
अब तक क्या हुई कार्रवाई और 53 पर क्यों गिरेगी गाज?
सुनवाई के दौरान करोल बाग के SDM ने पीठ को ताजा हालात से रुबरु कराया. उन्होंने बताया कि प्रशासन की सख्ती के बाद 42 प्रतिष्ठानों ने नियमों का पालन करते हुए उपकरण लगवा लिए हैं. इसके अलावा, 25 प्रतिष्ठानों ने ये जानकारी दी कि उनके परिसर में कोई बोरवेल मौजूद नहीं है.
वहीं, जांच में एक प्रतिष्ठान SDM के अधिकार क्षेत्र से बाहर पाया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले दो प्रतिष्ठानों के बोरवेल सील कर दिए गए हैं. इन सभी कार्रवाइयों के बाद अब भी 53 होटल और गेस्ट हाउस ऐसे बचे हैं, जिन पर कार्रवाई होना बाकी है.
10 दिन में दिल्ली जल बोर्ड को भी लेना होगा फैसला
SDM ने अधिकरण को भरोसा दिलाया कि बचे 53 होटल और गेस्ट हाउस के खिलाफ अगले एक सप्ताह में हर हाल में कार्रवाई कर दी जाएगी. इसके तुरंत बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल की जाएगी.
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इसके साथ ही, NGT ने दिल्ली जल बोर्ड को अंतरिम आवेदन में उठाए गए मुद्दों पर 10 दिनों में फैसला लेने और उसकी अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. अधिकरण ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 फरवरी 2027 की तारीख तय की है.