CJP प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस का फेसबुक-इंस्टाग्राम समेत 4 प्लेटफॉर्म्स को नोटिस, कहा- फर्जी पोस्ट्स हटाओ

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा और उपद्रव के मामले में दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. पुलिस ने दुनिया की चार सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों- फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और 'X' को नोटिस जारी किया है. 

नोटिस में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर झूठा नैरेटिव और भ्रामक जानकारियां फैलाने का आरोप है. इसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने फर्जी पोस्ट शेयर करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश की.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, CJP आंदोलन और हिंसा के दौरान इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हजारों की संख्या में फर्जी पोस्ट, एडिटेड तस्वीरें और डीपफेक वीडियो अपलोड किए गए थे. प्रदर्शन को लेकर फैलाए गए इस भ्रामक कंटेंट के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की गई. 

सम्बंधित ख़बरें

Uttarakhand में कुदरत का कहर, बाल-बाल बचे कई यात्री!

बिना नेम टैग लाठीचार्ज कितना जायज? जानिए क्या कहता है कानून

दिल्ली में 29 लाख वोटर पते पर नहीं मिले, कट सकता है मतदाता सूची से नाम

LIVE: झमाझम बारिश के बाद दिल्ली में रेंगता ट्रैफिक, कई जगह जलभराव

Gen-Z और CJP प्रोटेस्ट के बीच PM Modi का नया रिकॉर्ड!

विवादित कंटेंट हटाने के निर्देश

पुलिस ने पाया कि कई सोशल मीडिया न्यूज पोर्टल्स और अलग-अलग हैंडल्स ने भी बिना जांच-परख के ऐसी खबरें और वीडियो शेयर किए थे. ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है. स्पेशल यूनिट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब को नोटिस भेजकर ऐसे सभी विवादित हैंडल्स, पोस्ट्स और वीडियोज को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं.

पुलिस का कहना है कि उन्हें इस भ्रामक कंटेंट को लेकर लगातार आम जनता से शिकायतें और रिपोर्ट्स मिल रही थीं. सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर लगातार नजर रखी जा रही है. आम लोगों से मिल रही शिकायतों और रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध अकाउंट्स और लिंक को मार्क किया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: CJP के बाद अब जंतर-मंतर पर धरना देंगे रिटायर्ड पुलिसवाले! जानें क्या है वजह

इसी डेटा को आधार बनाकर सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, ताकि देश की शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले कंटेंट को तुरंत हटाया जा सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जा सकें.