उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गठबंधनों की नई तस्वीर उभरने लगी है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिशों के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर ली है.
गुरुवार को लखनऊ में दोनों नेता अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं. खबर है कि यह तीसरा मोर्चा करीब 150 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोटों का नया समीकरण बना पाएगा?
उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में इस बार गठबंधनों की मोर्चेबंदी महत्वपूर्ण होने वाली है. एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है. अब तीसरे मोर्चे के रूप में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी सामने आ रही है. दोनों दलों की कोशिश दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की है.
दलित-मुस्लिम वोटों पर तीसरे मोर्चे की नजर
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के प्रस्तावित गठबंधन की रणनीति में दलित और मुस्लिम मतदाता अहम हैं. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 20.7 फीसदी और मुस्लिम आबादी लगभग 19.26 फीसदी है. यानी दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी करीब 40 फीसदी है.
उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं. वहीं, करीब 120 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की उल्लेखनीय मौजूदगी मानी जाती है. हालांकि, किसी समुदाय की आबादी का प्रतिशत सीधे उसके मतदान प्रतिशत या किसी एक गठबंधन को मिलने वाले वोटों के बराबर नहीं होता.
तीसरे मोर्चे की कोशिश इन समुदायों के बीच अपना समर्थन बढ़ाने की होगी. लेकिन इसके लिए दोनों दलों के पिछले चुनावी प्रदर्शन को समझना भी जरूरी है.
चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का कैसा रहा चुनावी प्रदर्शन?
चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 111 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी को कुल 1,19,564 वोट मिले थे, जो राज्य में पड़े कुल वोटों का लगभग 0.13 फीसदी था. हालांकि, पार्टी एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत सकी. इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा. दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, पार्टी को कुल 6,91,820 वोट मिले, जबकि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने अकेले 5,12,552 वोट हासिल किए और जीत दर्ज की.
यूपी में ओवैसी का वोट बढ़ा, लेकिन सीट नहीं मिली
दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी उत्तर प्रदेश में पिछले दो विधानसभा चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है. 2017 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था. पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसे करीब 2.04 लाख वोट मिले. इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने लगभग 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. इस चुनाव में पार्टी को करीब 4.5 लाख वोट मिले, लेकिन विधानसभा में उसका खाता नहीं खुल सका.
इस तरह दोनों चुनावों के बीच AIMIM के कुल वोटों में दोगुने से अधिक की बढ़ोतरी हुई. हालांकि, इसी दौरान पार्टी की ओर से लड़ी गई सीटों की संख्या भी बढ़ी थी. इसलिए कुल वोटों में बढ़ोतरी को सीधे मतदाताओं के समर्थन प्रतिशत में उतनी ही वृद्धि नहीं माना जा सकता.
क्या 2024 वाला दलित-मुस्लिम समीकरण बदलेगा?
2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था. अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का प्रस्तावित गठबंधन विपक्षी खेमे के सामने एक नया राजनीतिक समीकरण पेश कर रहा है. दोनों दल दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, इन समुदायों के मतदाता अलग-अलग राजनीतिक दलों, स्थानीय उम्मीदवारों और मुद्दों के आधार पर मतदान करते हैं. ऐसे में यह मानना सही नहीं होगा कि दोनों समुदायों का पूरा वोट किसी एक गठबंधन को मिल सकता है.
तीसरे मोर्चे का चुनावी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि वह किन सीटों पर उम्मीदवार उतारता है, उसके प्रत्याशियों का स्थानीय जनाधार कितना है और दोनों दल अपने-अपने समर्थकों के बीच कितना तालमेल बना पाते हैं. गुरुवार को प्रस्तावित औपचारिक घोषणा के बाद गठबंधन की सीटों और रणनीति को लेकर तस्वीर अधिक स्पष्ट हो सकती है. फिलहाल उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की तैयारियों ने राजनीतिक मुकाबले में एक नया पक्ष जोड़ दिया है.