
किसी भी बच्चे की आर्थिक स्थिति कभी भी उसकी पढ़ाई और आगे बढ़ने के अवसर तय नहीं करनी चाहिए. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वसंत वैली स्कूल ने एक ऐसी समावेशी कक्षा बनाने पर जोर दिया है, जहां शिक्षा का अधिकार (RTE) कोटे के तहत दाखिला पाने वाले बच्चों को भी उतना ही स्वागत, सम्मान और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले, जितना बाकी बच्चों को मिलता है.
बुधवार को वसंत कुंज स्थित वसंत वैली स्कूल में आयोजित एक खास सम्मेलन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने ‘इंक्लूजन इन एक्शन: लेसन्स फ्रॉम आरटीई 12(1)(सी) इम्प्लीमेंटेशन इन दिल्ली क्लासरूम्स’ नाम की एक खास हैंडबुक का विमोचन भी किया.
'सिर्फ दाखिला दिलाना काफी नहीं, बच्चों में आत्मविश्वास जगाना जरूरी'
समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि किसी स्कूल में सिर्फ दाखिला मिल जाना ही काफी नहीं है. जरूरी यह है कि बच्चे वहां खुद को अपनाया हुआ महसूस करें, हर गतिविधि में बराबर हिस्सा लें और अपनी बात रखने का आत्मविश्वास पैदा करें.
उन्होंने बेहद अहम सवाल उठाते हुए कहा कि हमें यह देखना होगा कि क्या आरटीई कोटे से आए बच्चे क्लास में खुद को उतना ही सहज महसूस करते हैं? क्या वे कक्षा की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, अपनी बात खुलकर कह पाते हैं और दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती कर पाते हैं?
सूद ने जोर देकर कहा कि कोई भी बच्चा यह तय करके पैदा नहीं होता कि उसे किस आर्थिक परिवार में जन्म लेना है. परिवार की आर्थिक स्थिति बच्चे की बुद्धि, प्रतिभा या उसकी क्षमताओं को तय नहीं कर सकती. उन्होंने कहा कि कक्षाएं ऐसी होनी चाहिए जहां हर बच्चे का सम्मान हो, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और किसी भी बच्चे को अपनी ही क्लास में कभी 'बाहरी' जैसा महसूस न हो. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा सीधे तौर पर बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य (Mental & Emotional Well-being) की बड़ी जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है.
फीस देने वाले और RTE के बच्चों में कोई भेदभाव नहीं: प्रिंसिपल
इस कार्यक्रम में वसंत वैली स्कूल की प्रिंसिपल शर्मिला बख्शी ने कहा कि उनका संस्थान संपन्न परिवारों से आने वाले बच्चों और 25 प्रतिशत आरटीई कोटे के तहत दाखिला पाने वाले बच्चों के बीच किसी भी तरह का अंतर नहीं करता है.
उन्होंने कहा, "हमारे लिए स्कूल में कदम रखने वाला हर बच्चा सिर्फ एक बच्चा है, चाहे वह किसी अमीर परिवार से आए या आरटीई कोटे से. हम फीस देने वाले और बिना फीस वाले छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते."
समावेशी शिक्षा के प्रति स्कूल के नजरिए को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हर बच्चे को अपनी क्षमता पहचानने और आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "अगर हम हर बच्चे को बेहतरीन प्रदर्शन करने और 'हीरो' बनने का मौका दें, तो उनके अंदर का डर और आत्मविश्वास की कमी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है. इससे साथ पढ़ने वाले बच्चों के बीच भी एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है. शिक्षक के तौर पर हमारी भूमिका बच्चों का हौसला बढ़ाना है, चाहे वो खेल हो, कला हो, संगीत हो या फिर पढ़ाई. अगर हम इनमें से किसी भी क्षेत्र में बच्चे को आगे बढ़ने में मदद कर पाते हैं, तो यही हमारी असली सफलता है."

बख्शी ने यह भी माना कि आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को घर पर पढ़ाई में वैसी मदद नहीं मिल पाती, जैसी संपन्न परिवारों के बच्चों को मिलती है. उन्होंने बताया कि स्कूल इस अंतर को पाटने के लिए जरूरत पड़ने पर बच्चों को अतिरिक्त शैक्षणिक मदद और ट्यूशन सपोर्ट भी उपलब्ध कराता है.
क्या कहती है लॉन्च की गई नई रिसर्च और हैंडबुक?
इस सम्मेलन में जिस हैंडबुक को लॉन्च किया गया, वह इंडस एक्शन द्वारा वसंत वैली स्कूल और अल्स्टोनिया इम्पैक्ट के सहयोग से की गई एक स्टडी पर आधारित है. इस अध्ययन में दिल्ली के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के क्रियान्वयन की जांच की गई है. गौरतलब है कि इस नियम के तहत गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को शुरुआती कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों (DG) के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं.
इस रिसर्च के तहत दिल्ली के 9 निजी स्कूलों का अध्ययन किया गया, जिसमें 26 कक्षाओं का निरीक्षण किया गया और छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों व प्रिंसिपलों के 160 से अधिक इंटरव्यू लिए गए. इस अध्ययन में स्कूलों में समावेशन को मजबूत करने के लिए 14 ऐसे व्यावहारिक तरीकों की पहचान की गई है, जो जमीनी स्तर पर कारगर साबित हुए हैं.
दाखिला तो सिर्फ शुरुआत है, असली चुनौती उसके बाद की
इंडस एक्शन के निदेशक राहुल ने बताया कि इस अध्ययन का मकसद यह जानना था कि आरटीई कोटे के तहत दाखिला मिलने के बाद बच्चों के साथ स्कूल में क्या होता है. उन्होंने कहा, "दाखिला तो महज एक शुरुआत है. हम यह समझना चाहते थे कि क्या ये बच्चे स्कूल का हिस्सा महसूस करते हैं, क्या उन्हें दूसरे छात्रों जैसी ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, क्या उनके साथ कोई भेदभाव होता है और क्या वे स्कूल के माहौल में ढल पाते हैं?"
उन्होंने समझाया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के पास घर पर लैपटॉप और इंटरनेट जैसी सुविधाओं की कमी हो सकती है, और कई बार उनके माता-पिता भी इतने शिक्षित नहीं होते कि पढ़ाई में उनकी मदद कर सकें.

रिसर्च में सामने आए 14 प्रमुख सुझावों में आरटीई छात्रों के बीच नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना, विशेष रेमेडियल क्लासेस (अतिरिक्त कक्षाएं) लगाना, करियर काउंसलिंग देना और समर्पित काउंसलर्स के जरिए मार्गदर्शन सुनिश्चित करना शामिल है. इसके अलावा यह अध्ययन अभिभावकों के साथ नियमित संवाद पर भी जोर देता है, ताकि वे स्कूल की प्रक्रियाओं और अपने बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकें.
राहुल ने कहा कि इस पहल का बड़ा उद्देश्य इन सफल तरीकों को इन 9 स्कूलों से आगे ले जाकर निजी स्कूलों के एक बड़े नेटवर्क में लागू करवाना है. इस लॉन्च कार्यक्रम में 25 से अधिक स्कूलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और समावेशी शिक्षा को लागू करने की चुनौतियों व समाधानों पर चर्चा की. अंत में इस बात पर सहमति बनी कि आरटीई कानून को सार्थक बनाने के लिए दाखिले से आगे बढ़कर बच्चों की समान भागीदारी, शैक्षणिक मदद, आत्मविश्वास, सामाजिक स्वीकार्यता और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.