घर खरीदने की है तैयारी? यूपी के 4 जिलों में RERA ने दी 10 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

उत्तर प्रदेश में अपना घर खरीदने की चाहत रखने वालों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी खबर आई है. उत्तर प्रदेश रेरा (UP-RERA- उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) ने प्रदेश के 4 बड़े जिलों में 10 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है. इन प्रोजेक्ट्स के जरिए करीब 4,498 नए फ्लैट्स और कमर्शियल यूनिट्स विकसित की जाएंगी.  UP-RERA ने राज्य के 4 बड़े जिलों में रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखा दी है. इन प्रोजेक्ट्स के जरिए प्रदेश में कुल ₹1,278.48 करोड़ के निवेश का अनुमान है.

यूपी रेरा के इस फैसले से राज्य में करीब 4,498 नए फ्लैट्स और कमर्शियल यूनिट्स विकसित की जाएंगी. माना जा रहा है कि इस कदम से प्रदेश में ऑर्गनाइज्ड और प्लांड शहरी डेवलपमेंट को रफ्तार मिलेगी, साथ ही रियल एस्टेट बाजार को भी बड़ी मजबूती मिलेगी.

लखनऊ-नोएडा को सबसे ज्यादा फायदा

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यूपी रेरा हेड ऑफिस में अथॉरिटी की 205वीं बैठक में इन प्रोजेक्ट्स को मंजूर किया गया. इस बैठक की अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की. मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स में आवासीय (Residential), व्यावसायिक (Commercial) और मिक्स्ड कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.

किस जिले को क्या मिला?

प्रोजेक्ट्स की संख्या और बनने वाली यूनिट्स के मामले में नवाबों का शहर लखनऊ सबसे आगे रहा. यहां कुल 6 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें ₹438.29 करोड़ का अनुमानित निवेश किया जाएगा. इसके जरिए कुल 2,284 यूनिट्स विकसित की जाएंगी, जिनमें 5 आवासीय और एक मिक्स्ड लैंड यूज़ का प्रोजेक्ट शामिल है. निवेश (Investment) के मामले में गौतम बुद्ध नगर जिला पहले स्थान पर रहा. यहां ₹496.27 करोड़ के निवेश वाली दो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है. इसके तहत कुल 981 कमर्शियल यूनिट्स विकसित की जाएंगी, जिनमें दुकानें और स्टूडियो स्पेस शामिल हैं.

ताजनगरी आगरा में ₹223.04 करोड़ के अनुमानित निवेश वाले एक बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 761 शानदार आशियाने बनाए जाएंगे. गाजियाबाद में ₹120.88 करोड़ के निवेश वाले एक कमर्शियल प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली है, जिसके जरिए 472 कमर्शियल यूनिट्स विकसित की जाएंगी.

रोजगार-आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी गति

इन प्रोजेक्ट्स में ₹1,278 करोड़ से ज़्यादा का निवेश होने से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है. निर्माण कार्य के दौरान राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के नए मौके पैदा होंगे. इसके साथ ही सीमेंट, स्टील जैसी निर्माण सामग्री, इंजीनियरिंग सेवाओं, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स की मांग में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा.

बिल्डर्स पर रहेगी सख्त नजर!

यूपी रेरा ने इस बात को पूरी तरह साफ कर दिया है कि प्रोजेक्ट्स की सरल और समयबद्ध मंजूरी के साथ-साथ उनके निर्माण कार्य की नियमित निगरानी (Regular Monitoring) भी की जाएगी. प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य घर खरीदारों (Home Buyers) के हितों की रक्षा करना और बाजार में पारदर्शिता लाना है. यह पक्का किया जाएगा कि सभी बिल्डर्स रेरा अधिनियम (RERA Act) के नियमों का सख्ती से पालन करें और तय समयसीमा के भीतर ही खरीदारों को पजेशन सौंपें.

मंजूरी के बाद यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्राधिकरण रियल एस्टेट क्षेत्र में एक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है. समय पर मिलने वाली मंजूरी और कड़ी निगरानी से प्रमोटर और घर खरीदार दोनों के बीच एक भरोसेमंद माहौल तैयार हो रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए रेरा के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता रहेगा.