'अमेरिका अब हमें नहीं चाहता... लौट आइए, भारत बनाएं', भारतीय IT प्रोफेशनल्स से श्रीधर वेम्बू की अपील

अमेरिका में काम कर रहे भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए ग्रीन कार्ड पाने की राह मुश्किल हो गई है. अमेरिकी श्रम विभाग ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस (Infosys), विप्रो (Wipro) और एचसीएल टेक (HCLTech) समेत आठ कंपनियों के लिए परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (PERM) के तहत नए आवेदन स्वीकार करने और लंबित आवेदनों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है. अन्य कंपनियों ने कॉग्निजेंट (Cognizant), कैपजेमिनी (Capgemini), माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और एडोबी (Adobe) शामिल हैं.

अमेरिकी श्रम विभाग के इस फैसले के बाद इन कंपनियों के लिए नए PERM आवेदन दाखिल करने पर रोक है. पहले से लंबित आवेदनों की प्रक्रिया भी निलंबन जारी रहने तक आगे नहीं बढ़ेगी. इससे इन कंपनियों के जरिए रोजगार के आधार पर ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

इस फैसले के बीच जोहो (Zoho) के फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने अमेरिका में वीजा पर रह रहे भारतीयों से वापस लौटने और भारत के निर्माण में योगदान देने की बात कही. वेम्बु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि भारतीयों ने दशकों से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका की ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने भारतीय प्रोफेशनल्स के आर्थिक और तकनीकी योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि अब अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा उन्हें नहीं चाहता. उन्होंने भारतीयों से देश लौटकर एक नए भविष्य के निर्माण में जुटने की अपील की.

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ग्रीन कार्ड पर रोक का क्या मतलब?

प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट (PERM) अमेरिका में रोजगार के आधार पर ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है. आम तौर पर किसी विदेशी कर्मचारी को स्थायी निवास (Permanent Residence) दिलाने के लिए स्पॉन्सर करने से पहले कंपनी को यह प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इसके तहत कंपनी को साबित करना होता है कि संबंधित पद के लिए पर्याप्त योग्य और उपलब्ध अमेरिकी कर्मचारी नहीं हैं.

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साथ ही, विदेशी कर्मचारी को नौकरी देने से समान काम करने वाले अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन और कामकाजी परिस्थितियों पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए. अमेरिकी श्रम विभाग का आरोप है कि संबंधित कंपनियों ने PERM प्रोग्राम का दुरुपयोग किया. अमेरिकी श्रम सचिव कीथ सॉन्डरलिंग (Keith Sonderling) ने कहा कि श्रम विभाग इन कंपनियों से जुड़े नए आवेदन स्वीकार नहीं करेगा और लंबित मामलों पर भी आगे की प्रक्रिया नहीं करेगा.

H-1B वीजा पर क्या होगा असर?

PERM प्रोग्राम पर रोक का मतलब यह नहीं है कि इन कंपनियों में काम करने वाले सभी भारतीयों के H-1B वीजा रद्द हो जाएंगे. यह कार्रवाई अपने आप मौजूदा H-1B वीजा की वैधता खत्म नहीं करती और न ही कंपनियों को अपने H-1B कर्मचारियों को नौकरी पर रखने से रोकती है. हालांकि, जिन कर्मचारियों की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया इन कंपनियों के जरिए चल रही है या शुरू होनी थी, उन्हें परेशानी हो सकती है. नई अर्जियां दाखिल नहीं हो पाने और लंबित मामलों की प्रक्रिया रुकने से उनके स्थायी निवास का रास्ता फिलहाल थम सकता है.

श्रीधर वेम्बु ने भारतीयों से क्या अपील की?

PERM पर रोक के बीच जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने अमेरिका में वीजा पर रह रहे भारतीयों की स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने लिखा कि इन लोगों ने कड़ी मेहनत से अमेरिका में अपना करियर बनाया है, लेकिन अब उन्हें इसे छोड़कर लौटने के बारे में सोचना पड़ सकता है. वेम्बु ने अपनी पोस्ट में कहा, 'अमेरिका में वीजा पर रह रहे भारतीयों के सामने दर्दनाक स्थिति है. आपने कड़ी मेहनत से जो जिंदगी बनाई, उसे छोड़ना पड़ सकता है. इसे एक साहसी नए भविष्य की शुरुआती पीड़ा मानिए. वापस आ जाइए, आइए भारत का निर्माण करें.'

मई में भी की थी भारत लौटने की अपील

यह पहली बार नहीं है, जब श्रीधर वेम्बु ने अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों से वापस लौटने की अपील की है. इसी साल मई में उन्होंने ग्रीन कार्ड प्रक्रिया से जुड़े नए नियमों पर भी प्रतिक्रिया दी थी. उस समय उन्होंने उन आवेदकों का मुद्दा उठाया था, जिन्हें आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने देश लौटना पड़ सकता है. तब वेम्बु ने कहा था, 'अमेरिका में वीजा पर रह रहे भारतीयों से मेरी अपील है, कृपया घर लौट आएं. भले ही आपको यह मुश्किल या त्याग जैसा लगे, लेकिन आत्म-सम्मान ही आपके फैसले का आधार होना चाहिए. आइए, भारत को गौरवान्वित करें.'