Taiwan Child Investment Account: बच्चों के इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सरकार देगी 5000 डॉलर, इस देश में बड़ा ऐलान

ताइवान की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और इसके तहत 6 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए निवेश खाते (Investment Accounts) खोले जाएंगे. देश के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते (Lai Ching-te) ने इस पॉलिसी पैकेज का ऐलान किया है. इस स्कीम के तहत सरकार हर बच्चे को 5,000 ताइवानी डॉलर (लगभग 15 हजार रुपये) का मंथली अलाउंस दिया जाएगा. आइए जाने हैं आखिर ताइवानी सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है? 

क्यों सरकार ने किया है ये ऐलान? 
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति लाई चिंग-ते और उनके प्रशासन द्वारा बुधवार को घोषित 18 उपायों वाले नीतिगत पैकेज में ये पहल शामिल है. इसका उद्देश्य ताइवान की गिरती जन्म दर पर लगाम लगाते हुए परिवारों को आर्थिक मदद मुहैया कराना है. हालांकि, ताइवान में अब तक सिर्फ निम्न या मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों के लिए सेविंग्स अकाउंट्स की सुविधा थी, जिसे भी नए प्रोग्राम के तहत सभी 18 साल से कम उम्र के बच्चों तक विस्तारित किया गया है. 

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मंथली अलाउंट, निवेश खाते में इतनी रकम 
ताइवान सरकार की चाइल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को जो 5,000 न्यू ताइवान डॉलर का मंथली बाल भत्ता (Taiwan Monthly Child Allowance) देगी. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें से 2,500 ताइवानी डॉलर सीधे 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खोले जाने वाले इन्वेस्टमेंट खातों में जमा किए जाएंगे और ये प्रोसेस ऑटोमैटिक होगा. 

FD जैसे ब्याज की भी गारंटी
सरकार बच्चों के लिए खोले जाने वाले इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए पेशेवर नियुक्तियां करेगी और फंड मैनेजर्स इसकी देखरेख करेंगे. इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन खातों में दो साल की एफडी पर मिलने वाले ब्याज के मुताबिक इंटरेस्ट की गारंटी भी मिले, जो बच्चों के भविष्य के लिए फायदेमंद रहे. 

घटती जन्मदर, सरकार की चिंता
ताइवान में घटती जन्मदर (Taiwan Plummeting Birth Rate ) लगातार सरकार की सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में देश की प्रजनन दर महज 0.86 थी, जो दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर वाले देशों में ताइवान को शामिल सकती है. राष्ट्रपति द्वारा किये गए ऐलान के मुताबिक, ये चाइल्ड इनेवेस्टमेंट अकाउंट स्कीम नवंबर 2026 में होने वाले चुनावों से पहले लागू होगी.