दिल्ली हादसे के बाद बिहार में 400 PG और हॉस्टल बिना रजिस्ट्रेशन के मिले, DM को पत्र, SP करेंगे कार्रवाई

दिल्ली में हॉस्टल की इमारत गिरने के बाद बिहार में भी बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे PG और हॉस्टलों को लेकर कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है. बिहार में ऐसे करीब 400 PG और हॉस्टल चिन्हित किए गए हैं, जो बिना निबंधन के चल रहे हैं. इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी भेजा गया है. बिहार की एडीजी केएस अनुपम ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हॉस्टलों की सूची तैयार हो चुकी है. पूरे बिहार में अब तक 400 ऐसे हॉस्टल चिन्हित किए गए हैं. इनके रजिस्ट्रेशन को लेकर जिलों के प्रशासन को पत्र भेजा गया था और जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है.

एडीजी केएस अनुपम के मुताबिक, यह कार्रवाई पटना हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही थी. इसके लिए मॉनिटरिंग टीम भी बनाई गई थी. टीम ने अलग-अलग जगहों पर निगरानी कर अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर अब तक 400 ऐसे PG और हॉस्टलों की पहचान हुई है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि इन हॉस्टलों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है. जिला प्रशासन की ओर से इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है. साथ ही संबंधित स्तर पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर भी काम किया जा रहा है.

हर महीने PG और हॉस्टलों में पहुंचती है पुलिस दीदी

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बिहार में PG और हॉस्टलों की निगरानी के लिए पुलिस दीदी के माध्यम से हर महीने मॉनिटरिंग की जाती है. पुलिस दीदी हॉस्टलों में जाकर वहां रहने वाले बच्चों से बातचीत भी करती हैं और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेती हैं. इस निगरानी के दौरान बच्चों से बातचीत करने के साथ हॉस्टल से जुड़ी स्थिति को भी देखा जा रहा है. इसी प्रक्रिया के तहत बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हॉस्टलों की सूची भी तैयार की गई है.

बिल्डिंग गिरने पर ऑडिट जरूरी

बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर भी एडीजी केएस अनुपम ने कहा कि किसी इमारत के गिरने के पीछे उसकी लाइफ भी एक कारण हो सकती है. ऐसे में बिल्डिंग का ऑडिट कराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को बिल्डिंग का ऑडिट कराकर जांच करनी चाहिए. पटना में चल रहे हॉस्टलों को लेकर भी संबंधित विभाग ही बिल्डिंग का ऑडिट कराकर आगे की कार्रवाई कर सकता है. एडीजी केएस अनुपम ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे PG और हॉस्टलों की पहचान के बाद अब जिलों में कार्रवाई की जा रही है. सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है और SP स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.