सोशल मीडिया के साथ गेम्स पर भी बैन लगाने की तैयारी, नॉर्वे ने बच्चों के लिए माना हानिकारक

नॉर्वे एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है, जिसमें वह 16 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और गेम्स को बैन करने जा रहा है. इसमें कई पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गेम्स के नाम शामिल हैं.

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Roblox, Snapchat और TikTok पर असर दिखेगा. (Photo: Unsplash) Roblox, Snapchat और TikTok पर असर दिखेगा. (Photo: Unsplash)

आजतक टेक्नोलॉजी डेस्क

  • नई दिल्ली ,
  • 20 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 7:54 AM IST

नार्वे सरकार अब एक नया नियम ला रही है, जिसके तहत बच्चों के लिए सोशल मीडिया और गेम्स को बैन करने की तैयारी की जा रही है. यह नियम 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाएगा. ये जानकारी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दी है. 

नार्वे में बच्चों के लिए प्रस्तावित बिल में सोशल मीडिया को हानिकारक प्लेटफॉर्म को शामिल किया जाएगा. रिपोर्ट में बताया है कि सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी है, जिसके तहत मैसेजिंग और गेमिंग सर्विसेस ऐप्स पर असर नजर आ सकता है. इसमें Roblox, Snapchat और TikTok पर असर देखने को मिल सकता है. 

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नॉर्वे ने अप्रैल में कहा था कि वह साल के अंत तक संसद में एक विधेयक पेश करेगा. इसके तहत 16 साल की उम्र पूरी होने तक बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है. 

कंपनियों को यूजर्स की एज वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे उनको पैनल्टी का सामना करना होगा. हालांकि उस दौरान सरकार ने यह क्लियर नहीं किया था कि प्रतिबंध किन-किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा. 

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ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले बच्चों के लिए किया था बैन

नॉर्वे पहला देश नहीं है, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया है या करने जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया पहला देश है, जहां सबसे पहले बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया गया.

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ऑस्ट्रेलिया के नियम के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित किया जा चुका है. ऑस्ट्रेलियाई नियम के चलते फेसबुक, यूट्यूब, X, स्नैपचैट आदि को एज वेरिफिकेशन्स को लागू करना पड़ा. 

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ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रिया भी मार्च 2026 में नियम लेकर आया. इसके बाद वहां भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने के लिए बिल पेश किया था. ब्राजील भी नए कानून ला चुका है. कनाडा भी इस संबंध में नियम लागू कर चुका है. आने वाले दिनों में और भी देश इसको लेकर नियम लेकर आ सकते हैं.  

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