समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की अंतरिम जमानत को चुनौती देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अर्जेंट सुनवाई की गुहार पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कल 19 नवंबर को सुनवाई के लिए सहमति दे दी है.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर तत्काल रोक लगा कर यथास्थिति बनाए रखने की ईडी की मौखिक मांग खारिज कर दी है. ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख किया. उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों और निष्कर्षों पर सवाल उठाए, जिनमें गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराने और कथित दुर्भावना से कार्रवाई किए जाने का मुद्दा शामिल था.
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दलील दी कि यदि रोक नहीं लगाई गई तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे. इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा! उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें.
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ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना पूरा जवाब दाखिल करने का समय दिए जल्दबाजी में यह आदेश पारित किया गया. एजेंसी का दावा है कि गिरफ्तारी के आधार के दस्तावेज सौंपने की कोशिश की गई थी. लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था.
अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की कल होने वाली सुनवाई पर हैं. इसमें यह देखा जाएगा कि शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने के फैसले पर क्या रुख अपनाती है.
इससे पहले 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी. तब हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी ने PMLA की धारा 19 और संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया है. हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस गिरफ्तारी को दुर्भावना से प्रेरित बताया था. ईडी ने 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को रामपुर जेल से रिहा होते ही गेट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया था. यह कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी फंड और ठेकेदारों से मिले दान के कथित दुरुपयोग से जुड़े धन शोधन मामले में की गई थी.
गिरफ्तारी के बाद वह ED की कस्टडी में रहे थे. मंगलवार को हाईकोर्ट ने पहली नजर में माना कि 31 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया था.
(इनपुट- शांभवी)
संजय शर्मा