6000 करोड़ रुपये के कथित महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप घोटाले के आरोपी सौरभ चंद्राकर को रायपुर की विशेष CBI अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ओमान से प्रत्यर्पण के बाद वह आठ दिन से CBI की कस्टडी में था. अब उसे रायपुर सेंट्रल जेल में रखा जाएगा.
महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में आरोपी सौरभ चंद्राकर को गुरुवार को रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेश किया गया. आठ दिन की CBI रिमांड पूरी होने के बाद अदालत ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
चंद्राकर के वकील तुषार गिरि ने बताया कि CBI ने आगे की कस्टडी नहीं मांगी थी. इसके बाद विशेष न्यायाधीश (CBI) मनोज कुमार सिंह ठाकुर की अदालत ने उसे रायपुर सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया.
ED की अर्जी अदालत ने खारिज की
इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी. एजेंसी ने सौरभ चंद्राकर के खिलाफ पहले जारी गैर-जमानती वारंट पर कार्रवाई की मांग की थी.
हालांकि, चंद्राकर के वकील के मुताबिक अदालत ने ED की इस अर्जी को खारिज कर दिया.
ED के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि अब एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंद्राकर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर PMLA कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी.
4 नवंबर को ओमान से भारत लाया गया था चंद्राकर
सौरभ चंद्राकर को इस महीने की शुरुआत में ओमान से भारत प्रत्यर्पित किया गया था. 4 नवंबर को उसे रायपुर की CBI अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने CBI को आठ दिन की कस्टडी दी थी और पूछताछ के लिए उसे दिल्ली ले जाने की अनुमति भी दी थी.
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चंद्राकर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप का सह-प्रमोटर है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, वह और सह-आरोपी रवि उप्पल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रहने वाले हैं.
CBI के मुताबिक, देश के बड़े अवैध बेटिंग नेटवर्क में शामिल था ऐप
CBI के मुताबिक, जांच में सामने आया कि महादेव ऑनलाइन बुक देश के बड़े अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क में से एक था. एजेंसी का आरोप है कि यह नेटवर्क भारत के बाहर से चलाया जाता था और इसके लिए फ्रेंचाइजी पैनल और ब्रांच का इस्तेमाल किया जाता था.
जांच एजेंसी के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट, फुटबॉल, कार्ड गेम और दूसरे इवेंट्स पर सट्टा लगाया जाता था. इसके जरिए देशभर में यूजर्स को जोड़ा गया और उनसे बेटिंग के लिए पैसे जमा कराए गए.
हवाला के जरिए विदेश भेजे जाने का आरोप
CBI का आरोप है कि अवैध बेटिंग से मिली रकम को कई म्यूल बैंक खातों के जरिए घुमाया जाता था. कई लेन-देन के बाद इस पैसे को हवाला चैनलों के जरिए विदेश भेजा जाता था.
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि इस रकम का एक हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को कथित तौर पर प्रोटेक्शन मनी देने में इस्तेमाल किया गया, ताकि बेटिंग नेटवर्क बिना रुकावट चलता रहे.
जांच एजेंसी के मुताबिक, सैकड़ों बैंक खाते कमीशन के आधार पर खोले गए थे. इन खातों के जरिए अवैध बेटिंग से मिली रकम UAE भेजी जाती थी. एजेंसी ने दावा किया कि इस नेटवर्क का कथित मुख्यालय दुबई में था और छत्तीसगढ़ के कई युवाओं को मैनेजर के तौर पर काम पर रखा गया था.
ED ने 6000 करोड़ रुपये की रकम का अनुमान लगाया
ED भी महादेव ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अलग से जांच कर रही है. एजेंसी ने इस मामले में अपराध से अर्जित रकम करीब 6,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है. ED ने नेटवर्क से जुड़ी कई संपत्तियां भी अटैच की हैं.
ED ने पहले दावा किया था कि उसकी जांच में छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेताओं और अधिकारियों की कथित भूमिका सामने आई है.
छत्तीसगढ़ में 70 केस CBI को सौंपे गए थे
यह मामला छत्तीसगढ़ में 2018 से 2023 के बीच रही भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आया था.
दिसंबर 2023 में BJP सरकार बनने के बाद राज्य के आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग (EOW) ने मार्च 2024 में ED की रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज की थी. इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराएं लगाई गई थीं.
इस FIR में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ऐप प्रमोटर रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी और अनिल कुमार अग्रवाल समेत 14 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था.
अगस्त 2024 में राज्य सरकार ने अलग-अलग थानों में दर्ज बेटिंग ऐप से जुड़े 70 मामलों और EOW के एक केस की जांच CBI को सौंप दी थी.
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