आ गई वोट जोड़ने की डेडलाइन: हिंदू वोटर्स की वापसी कैसे तय करेंगे सीएम योगी?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग द्वारा जारी एसएसआर-2027 ड्राफ्ट मतदाता सूची ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के दावे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पलटवार के बीच, अब 16 दिसंबर की डेडलाइन तक छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने का अभियान चलेगा.

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यूपी में ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी, अब भी जुड़ सकेंगे नाम (Photo-ITG) यूपी में ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी, अब भी जुड़ सकेंगे नाम (Photo-ITG)

कुबूल अहमद

  • नई दिल्ली,
  • 18 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 6:42 AM IST

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब एक नए मोर्चे पर पहुंच गई हैं. अभी राजनीतिक दलों के बीच सीटों और गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती वोटर लिस्ट को लेकर है. एसआईआर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं.

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बीजेपी के लिए अब सबसे अहम काम उन मतदाताओं के नाम दोबारा से जुड़वाना है, जिनके नाम एसआईआर के बाद जारी मतदाता सूची में नहीं हैं. अब चुनाव आयोग ने मंगलवार को एसएसआर-2027 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है. इसके साथ ही नाम जुड़वाने, हटवाने और गलतियों में सुधार कराने का रास्ता भी खुल गया है.

चुनाव आयोग के मुताबिक 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं. ऐसे में बीजेपी के पास अपने संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय करके मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र लोगों के नाम जुड़वाने के लिए करीब एक महीने का समय है. ऐसे में सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ के दावे के मुताबिक छूटे हुए मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़ पाएंगे?

योगी का दावा: 1.27 करोड़ हिंदू वोटर्स के नाम कटे

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजतक के 'अयोध्या पंचायत कार्यक्रम' में दावा किया था कि एसआईआर के दौरान प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं की संख्या में 1.65 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. सीएम योगी के मुताबिक, सूबे में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में उनके नाम नहीं हैं.

योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को चुनाव आयोग के सामने भी उठाया था. उन्होंने ऐसे पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल करने की मांग की थी. उनके दावे के मुताबिक, इस सूची में करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत मतदाता सूची में मौजूद हैं, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं हैं. इसके अलावा करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18-19 वर्ष के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम छूटने का भी उन्होंने उल्लेख किया था.

हालांकि, इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 17 नवंबर को कहा कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची में किसी मतदाता के धर्म संबंधी की जानकारी दर्ज नहीं होती. सूची में नाम, उम्र और रिश्ते जैसी जानकारियां होती हैं, लेकिन धर्म का कोई कॉलम नहीं है. ऐसे में आयोग के पास धर्म के आधार पर यह बताने वाला आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि कितने हिंदू या मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटे हैं.

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अब असली सवाल यह है कि जिन लोगों के नाम वास्तव में छूटे हैं और जो मतदाता बनने की पात्रता रखते हैं, वे कितनी बड़ी संख्या में दोबारा सूची में शामिल हो पाते हैं.

 SIR के बाद अब  SSR के ड्राफ्ट में क्या है?

उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी. उस समय प्रदेश में कुल 13,39,84,792 मतदाता दर्ज किए गए थे. अब 17 नवंबर 2026 मंगलवार को जारी एसएसआर के ड्राफ्ट में यह संख्या बढ़कर 13,58,68,905 हो गई है.

अप्रैल की अंतिम सूची के मुकाबले नवंबर के ड्राफ्ट में 18,84,113 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है. इसमें महिलाओं की संख्या में करीब 10.97 लाख और पुरुष मतदाताओं की संख्या में करीब 7.87 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. एसएसआर ड्राफ्ट के बाद कुल मतदाता 13,58,68,905 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 7,38,58,510, महिला मतदाता 6,20,06,353 और थर्ड जेंडर मतदाता 4,042 हैं.

हालांकि, इस बढ़ोतरी के बावजूद एक बड़ा अंतर बना हुआ है. एसआईआर शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में करीब 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे. अप्रैल में एसआईआर के बाद यह संख्या घटकर करीब 13.39 करोड़ रह गई थी. नवंबर के ड्राफ्ट में बढ़ोतरी के बाद भी प्रदेश की मतदाता संख्या एसआईआर से पहले के मुकाबले करीब 1.85 करोड़ कम है. यही अंतर अब राजनीतिक बहस का बड़ा आधार बन गया है.

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बीजेपी इसे छूटे हुए पात्र मतदाताओं को वापस जोड़ने का मुद्दा बना रही है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को पात्रता और रिकॉर्ड के आधार पर दुरुस्त किया जा रहा है. मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों को हटाना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है. इसके लिए चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर तक की तारीख तय की है, जिसके तहत छूटे नाम जोड़े जा सकते हैं.

यूपी में नए वोट जोड़ने की डेडलाइन तय हो गई

चुनाव आयोग ने एसएसआर-2027 के लिए छूटे नाम को दोबारा से जोड़ने की समयसीमा तय कर दी है. ड्राफ्ट मतदाता सूची को 17 नवंबर को जारी किया जा चुका है. अब मतदाता अपने नाम की जांच कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट में मतदाता सूची में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की शुरुआत 17 नवंबर 2026 से शुरू हो रही है, जो 16 दिसंबर तक चलेगी. दावे-आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2026 को होगी और फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा.

सूबे में अब 16 दिसंबर तक पात्र नागरिकों को अपने नाम जुड़वाने या मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी ठीक कराने का अवसर मिलेगा. इसके बाद चुनाव अधिकारी दावे और आपत्तियों का निस्तारण करेंगे और फिर फाइनल तौर पर 4 जनवरी को सूची जारी कर दी जाएगी.

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1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख माना गया है. मतलब साफ है कि सूबे में जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2027 तक 18 साल हो जाएगी, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे. आयोग ने 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं से भी अग्रिम आवेदन लेने की व्यवस्था की है.

नाम जुड़वाने के लिए अब क्या करना होगा?

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में बदलाव के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं. जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल कर सकते हैं. एसआईआर के दौरान नाम छूट जाने वाले पात्र मतदाता भी इसके जरिए आवेदन कर सकते हैं.

सूबे में किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज कराने या नियमानुसार नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए फॉर्म-7 का प्रयोग करना होगा. मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल कर सकते हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर के बाद जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, वे फॉर्म 6 के जरिए दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें केवल इसलिए कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना होगा कि वे खुद को पहली बार आवेदन करने वाला बता रहे हैं.

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चुनाव आयोग ने सूबे के मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने और परिवार के सदस्यों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में जरूर जांच लें. जिनका नाम नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत 16 दिसंबर तक आवेदन करें. इस दौरान कोई पात्र मतदाता अगर अपने नाम को जुड़वाने के लिए आवेदन करता है तो उसके नाम जोड़ दिए जाएंगे.

सीएम योगी  हिंदू वोटर्स की वापसी कर पाएंगे?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम गायब होने के दावे के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर संगठन को सक्रिय करने की तैयारी की है. बीजेपी के यूपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने पिछले दिनों बैठक करके पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों को हर विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से 25 हजार तक पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने का लक्ष्य देने की रणनीति बनाई है.

लखनऊ में हुई बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों को मतदाता सूची के काम पर विशेष ध्यान देने का संदेश दिया था. पार्टी अगले एक महीने तक दूसरे कार्यक्रमों के बजाय मतदाता सूची से जुड़े अभियान पर ज्यादा जोर देने की तैयारी कर रही है. मथुरा चिंतन शिविर की बैठक में भी एसआईआर प्रक्रिया में छूटे नाम को जुड़वाने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाने का प्लान बनाया है.

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बीजेपी की रणनीति केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है, जिनके नाम एसआईआर के बाद सूची में नहीं हैं. पार्टी उन मतदाताओं की भी पहचान करना चाहती है, जिनका पता बदल गया है, जो एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं या दूसरे राज्यों में जाकर रहने लगे हैं.

बीजेपी द्वारा महिलाओं और युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर भी जोर दिया जा रहा है. पार्टी के सामने खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में उन मतदाताओं को दोबारा अपने विधानसभा क्षेत्र की सूची में शामिल कराने की चुनौती है, जिन्होंने एसआईआर के दौरान ग्रामीण पते पर अपना नाम दर्ज कराया है.

बीजेपी को क्यों सता रही वोटर लिस्ट की चिंता?

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बदलाव का मुद्दा बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसकी एक वजह 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी हैं. बीजेपी ने अपनी समीक्षा में पाया है कि प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर 1,500 से 3,000 वोट के बीच था. ऐसे में अगर किसी सीट पर हजारों पात्र मतदाताओं के नाम सूची से बाहर रह जाते हैं तो चुनावी मुकाबले पर असर पड़ सकता है.

बीजेपी की चिंता का एक दूसरा पहलू भी है. 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच वोटों का अंतर लगभग 1.55 करोड़ था, जो 2022 में घटकर करीब 85 लाख रह गया. ऐसे में बीजेपी नेतृत्व मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों और छूटे हुए नामों को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता.

बीजेपी इसी वजह से अब हर विधानसभा क्षेत्र और बूथ स्तर पर मतदाता सूची की पड़ताल करना चाहती है. कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों की पहचान करने को कहा जा रहा है, जिनका नाम पंचायत चुनाव की सूची में है, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है.

हालांकि, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियां अलग-अलग निर्वाचन व्यवस्थाओं के तहत तैयार होती हैं. पंचायत चुनाव की सूची में नाम होना अपने आप विधानसभा मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का प्रमाण नहीं है. हर आवेदन की जांच संबंधित निर्वाचन अधिकारी करेंगे.

1.27 करोड़ वोटर्स के नाम दोबारा जुड़वा पाएगी बीजेपी?

बीजेपी के सामने इस पूरे अभियान को लेकर एक तरफ 1.27 करोड़ नाम गायब होने का दावा है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की प्रक्रिया और निर्धारित समयसीमा है. पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए बूथ स्तर पर मतदाताओं की पहचान कर सकती है, उन्हें आवेदन भरने में मदद कर सकती है और छूटे हुए नामों के बारे में चुनाव अधिकारियों तक जानकारी पहुंचा सकती है.

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है. बीजेपी किसी भी मतदाता का नाम सीधे वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा सकती. किसी व्यक्ति का नाम तभी शामिल होगा, जब वह कानूनी रूप से पात्र हो और उसका आवेदन चुनाव आयोग की जांच में सही पाया जाए.

1.27 करोड़ का आंकड़ा धर्म के आधार पर बताया गया है, जबकि चुनाव आयोग के पास धर्मवार मतदाता आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस दावे में शामिल कितने लोग वास्तव में पात्र मतदाता हैं, कितने स्थानांतरित हो चुके हैं, कितने के नाम किसी दूसरी जगह दर्ज हैं और कितने लोगों के नाम तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से छूटे हैं.

बीजेपी के सामने सिर्फ बड़ी संख्या में आवेदन जमा कराने की चुनौती नहीं है, बल्कि सही मतदाताओं की पहचान करना और उनके नाम नियमानुसार जुड़वाना भी जरूरी है. इसीलिए बीजेपी ने बूथ स्तर पर अभियान चलाने का प्लान बनाया है.

बीजेपी चलाएगी बूथ स्तर पर विशेष अभियान

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और गलतियों को ठीक कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का प्लान बनाया है. प्रदेश के सभी 1,73,730 मतदान केंद्रों पर 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे. इन कैंपों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मौजूद रहेंगे.

मतदाता इन सेंटर पर जाकर ड्राफ्ट सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जांच सकेंगे. जिन पात्र नागरिकों के नाम छूटे हैं, वे फॉर्म 6 के जरिए आवेदन कर सकेंगे. आयोग ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है.

चुनाव से पहले वोटर लिस्ट बना चुनावी मुद्दा?

उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने के संकेत हैं. बीजेपी इसे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और मताधिकार सुनिश्चित करने का अभियान बता रही है. वहीं विपक्ष पहले से ही एसआईआर की प्रक्रिया और उसके दौरान नामों के कटने को लेकर सवाल उठाता रहा है.

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के लिए भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम होना ही मतदान के अधिकार की पहली शर्त है. ऐसे में विपक्ष भी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाता सूची की जांच करा सकता है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से जनता पूछ रही है कि अफवाह फैलाने के लिए आरोपी व्यक्ति पर किस धारा में मुकदमा दर्ज होता है? सूबे में 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने का आंकड़ा उनके सूचना विभाग के टकसाल में ढाला गया है क्या? अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अपना उपहास उड़ाने वाली बातें कम ही किया करें, जनता में उनके ऊपर जो एक-दो प्रतिशत विश्वास बचा है कहीं वो भी डबल ज़ीरो न हो जाए.

साफ है कि अब आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों की असली सक्रियता बूथ स्तर पर दिखाई देगी. बीजेपी के लिए चुनौती अपने दावे के मुताबिक छूटे हुए पात्र मतदाताओं तक पहुंचने की है, जबकि चुनाव आयोग के सामने निष्पक्ष और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी है.

16 दिसंबर तक आवेदन और आपत्तियां दर्ज होंगी. 28 दिसंबर तक उनका निस्तारण किया जाएगा और 4 जनवरी 2027 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी. इसके बाद ही यह साफ हो सकेगा कि एसआईआर के बाद छूटे हुए कितने पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़े और कितने नए वोटर सूची में शामिल हुए. योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के दावे से शुरू हुई बहस अब बीजेपी के बूथ स्तर के संगठन और चुनाव आयोग की पुनरीक्षण प्रक्रिया की परीक्षा बन गई है.

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