'बिहार के लिए बहुत काम किया, अब नई सरकार...', मार्गदर्शन के वादे के साथ विदा हुए नीतीश कुमार

बिहार में बतौर सीएम नीतीश कुमार की पारी समाप्त हो गई है. उन्होंने मंगलवार 14 अप्रैल 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है, और नई सरकार को उनका मार्गदर्शन जारी रहेगा.

24 नवंबर 2005 और 14 अप्रैल 2026  इन दो तारीखों के बीच का अंतर सिर्फ लगभग 20 वर्षों का अंतर नहीं बल्कि नीतीश कुमार की राजनीति की पूरी यात्रा का सार है. पहली कैबिनेट और आख़िरी कैबिनेट के फैसलों को साथ रखकर देखें तो साफ दिखता है कि नीतीश की प्राथमिकताएं कैसे “कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे” से “संस्थागत स्थिरता और राजनीतिक संक्रमण” तक पहुंच गईं. 

वर्ष 2005 में बिहार में दो विधानसभा चुनाव हुए थे. पहला चुनाव फरवरी 2005 में हुआ था. लेकिन इसमें खंडित जनादेश आया. कोई भी गठबंधन सरकार बनाने के लिए बहुमत यानी कि 122 सीटें हासिल नहीं कर पाया. 

इसके बाद विधानसभा भंग कर दी गई. अक्तूबर-नवंबर में फिर चुनाव हुए और इस बार बीजेपी-जेडीयू गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला और  नीतीश कुमार ने 24 नवंबर को सीएम पद की शपथ ली. 

अगले दिन 25 नवंबर नीतीश कुमार ने कैबिनेट की पहली बैठक की. लालू-राबड़ी के 15 सालों के कथित 'जंगलराज' के बाद बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ था. 

नीतीश सुशासन का वादा कर सत्ता में आए थे. लिहाजा 25 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में उनका बिहार की नौकरशाही को एक ही संदेश था- सुशासन पहले. तब बिहार में अपराध का बोलबाला था. लालू-राबड़ी के 15 साल के  'जंगलराज' के बाद बिहार में अपहरण, हत्या, भ्रष्टाचार और जमीन विवाद रोजमर्रा की खबर थे. नीतीश ने साफ कहा, "ज्यादातर अपराध और अराजकता का कारण जमीन के झगड़े हैं." उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिया कि लैंड रेवेन्यू कैंप लगाए जाएं और इन मामलों को प्राथमिकता पर निपटाया जाए. 

नीतीश ने पहली कैबिनेट में कानून-व्यवस्था, सड़क, बिजली और प्रशासनिक सुधार को टॉप प्राथमिकता दी. 

इसके अलावा नीतीश कुमार ने 25 नवंबर की बैठक में ये फैसले लिए. 

1. मंत्रालयीय विभागों का बंटवारा

सबसे पहला फैसला मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना था. नीतीश कुमार ने गृह, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और कैबिनेट समन्वय विभाग अपने पास रखे; इससे यह संकेत मिला कि कानून-व्यवस्था में सुधार नई सरकार की मुख्य प्राथमिकता होगी. शपथ ग्रहण के तुरंत बाद शासन-प्रशासन को चालू करने के लिए कैबिनेट मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया. 

2. उप-मुख्यमंत्री को वित्त संबंधी अहम ज़िम्मेदारियां

नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम बनाया. उन्हें वित्त, वाणिज्यिक कर, संस्थागत वित्त, पशुपालन और खान एवं भूविज्ञान विभाग दिए गए. नीतीश ने राज्य की वित्तीय हालत को दुरुस्त करने और राजस्व जुटाने पर जोर दिया. 

3. नई विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी

सरकार बनने के बाद होने वाली ज़्यादातर पहली कैबिनेट बैठकों की तरह एक प्रशासनिक प्राथमिकता विधानसभा का सत्र बुलाने की दिशा में आगे बढ़ना भी था, ताकि नया सदन औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर सके. नीतीश की कैबिनेट बैठक में इस पर भी विचार किया गया

20 वर्ष का दायरा, नीतीश की आखिरी कैबिनेट मीटिंग

20 वर्ष में पटना से होकर बहने वाली गंगा नदी में न जाने कितना पानी बह गया. नीतीश कुमार ने आधुनिक बिहार की राजनीति में खुद को सुशासन बाबू और विकास पुरुष के रूप में खुद को स्थापित किया. इस बीच उन्होंने कई बार बीजेपी और आरजेडी के बीच पाला बदला. नीतीश के विरोधियों ने उन्हें 'पलटू राम' का नाम दिया. लेकिन नीतीश ने बिहार के विकास के लिए 'व्यावहारिकता' (pragmatism) और 'सामाजिक संतुलन'को अपनाने पर जोर दिया. 

14 अप्रैल 2026 की नीतीश की आखिरी कैबिनेट बैठक का मुख्य निर्णय विकास योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि सरकार के विघटन की सिफारिश और इस्तीफे की औपचारिक प्रक्रिया को मंजूरी देना रहा. कैबिनेट ने सर्वसम्मति से सरकार भंग करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया, ताकि संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकें. 

यह फैसला अपने आप में प्रतीकात्मक था. यह एक राजनीतिक युग के समापन की घोषणा जैसा था. लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की नई सरकार को उनका सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा. 

मंगलवार की कैबिनेट मीटिंग के बारे में मंत्री राम कृपाल यादव ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मिलकर मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफ़ा देने से पहले अपनी कैबिनेट को भंग करने की सिफ़ारिश की. 

यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि नीतीश कुमार, जो राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को मंत्रिपरिषद को भंग करने के अपने फ़ैसले के बारे में बताया; मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल को इस्तीफ़ा देने से पहले यह एक संवैधानिक ज़रूरत होती है. 

यादव ने कहा, "यह हम सभी के लिए बहुत ही भावुक पल था. मुख्यमंत्री ने हमें कैबिनेट भंग करने के अपने फैसले के बारे में बताया. वह आज बाद में राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफ़ा सौंपेंगे."

नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं आया. नीतीश ने कहा कि मेरा मार्गदर्शन नई सरकार के साथ बना रहेगा. कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार के अलावा केवल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अपनी बात रखी. 

नीतीश का इस्तीफे के बाद ट्वीट 

नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि उन्होंने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है. इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है. हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया. अब नई सरकार यहां का काम देखेगी. नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा. आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा. 

नीतीश ने कहा कि  आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एन०डी०ए० सरकार बनी थी. तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं. सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो. सभी के लिए काम किया गया है. हर क्षेत्र में काम हुआ है चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो। महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है.

20 वर्षों की राजनीति का फर्क

नीतीश के इन दोनों बैठकों की तुलना करें तो प्राथमिकताओं का फर्क साफ दिखता है. 2005 में फोकस “राज्य को खड़ा करने” पर था, जबकि 2026 में फोकस “राजनीतिक संक्रमण को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने” पर है.  यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की राजनीति की दिशा को भी दर्शाता है. बिहार का अगला सीएम कौन होगा इसकी घोषणा अबतक नहीं हुई है. 

नीतीश ने 2 दशकों में विकास को राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनाया. सड़क निर्माण, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, महिला आरक्षण, पंचायत सशक्तीकरण और शराबबंदी जैसे फैसलों के जरिए सामाजिक आधार को मजबूत किया. साथ ही उन्होंने गठबंधन राजनीति को साधने की कला दिखाई. कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ. इसी वजह से वे लगातार सत्ता में बने रहने में सफल रहे. 

नीतीश कुमार की राजनीति का दूसरा बड़ा पहलू 'सामाजिक संतुलन' रहा. उन्होंने पिछड़े वर्ग, अति-पिछड़े वर्ग और महिलाओं को राजनीतिक-प्रशासनिक हिस्सेदारी देकर एक नया सामाजिक समीकरण तैयार किया. बिहार के सामाजिक समीकरण में 'महादलित' नाम का नया वर्ग तैयार किया.  

2005 में जहां नीतीश की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बहाल करना थी, वहीं बाद के वर्षों में उन्होंने 'समावेशी विकास' को अपनी पहचान बनाया. 

नीतीश अब जब राज्‍यसभा जा रहे हैं, तो बिहार एक युग का अंत देख रहा है. 2005 का नीतीश ‘सुशासन बाबू’ था. 2026 का नीतीश स्टेट्समैन है, जिनके खाते में बिहार को बदलने का श्रेय जाता है. इस बदलाव पर बहस हो सकती है. लेकिन नीतीश ने हिचकोले खा रही बिहार की राजनीति को स्थिरता दी, बिहार के ब्रांड को मजबूती दी.