भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में फिलिस्तीन के समर्थन में मतदान किया है. भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार, शरणार्थियों की संपत्ति और संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी के कामकाज से जुड़े प्रस्तावों का समर्थन किया. भारत ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र और पूर्वी यरुशलम में इजरायली बस्तियों के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में भी वोट किया.
193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को फिलिस्तीन से जुड़े कई प्रस्तावों पर मतदान हुआ. भारत ने इन सभी चार प्रस्तावों के पक्ष में वोट किया.
फिलिस्तीन के स्वतंत्र देश के अधिकार का समर्थन
भारत ने 'फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय का अधिकार' नाम के प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया. यह प्रस्ताव 162 देशों के समर्थन से पारित हुआ. आठ देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया. बाकी देशों ने मतदान से दूरी बनाई.
इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को दोहराया गया. इसमें स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश बनाने का अधिकार भी शामिल है. प्रस्ताव में सभी देशों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों से फिलिस्तीनी लोगों को उनके अधिकार हासिल करने में मदद जारी रखने की अपील की गई.
भारत ने संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA से जुड़े प्रस्ताव का भी समर्थन किया. यह एजेंसी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करती है. प्रस्ताव में कहा गया कि एजेंसी का काम जारी रहना जरूरी है. उसे बिना किसी रुकावट के काम करने और शरणार्थियों को जरूरी सेवाएं देने की परमिशन मिलनी चाहिए. इसमें इमरजेंसी हेल्प, सुरक्षा और मानव विकास से जुड़ी सेवाएं भी शामिल हैं.
यह प्रस्ताव 143 वोटों के समर्थन से पारित हुआ. इजरायल और अमेरिका समेत नौ देशों ने इसके खिलाफ वोट किया, जबकि 20 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया.
फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संपत्ति के अधिकार का भी समर्थन
भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संपत्ति और उससे होने वाली कमाई से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में भी वोट किया. इस प्रस्ताव में कहा गया कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपनी संपत्ति और उससे होने वाली आय पर अधिकार है. प्रस्ताव में इजरायल और फिलिस्तीन से अपील की गई कि वे शांति वार्ता के दौरान इस मुद्दे को सुलझाएं.
यह प्रस्ताव 155 देशों के समर्थन से पारित हुआ. नौ देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया.
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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में इजरायली बस्तियों से जुड़ा प्रस्ताव भी पारित किया. इस प्रस्ताव में इन बस्तियों को अवैध और शांति के रास्ते में बाधा बताया गया. इसमें इजरायल से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र और पूर्वी यरुशलम में बस्तियों का निर्माण तुरंत और पूरी तरह रोकने की मांग दोहराई गई.
भारत उन 143 देशों में शामिल था, जिन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया. इजरायल और अमेरिका समेत 11 देशों ने इसका विरोध किया, जबकि 17 देश मतदान से दूर रहे.
फिलिस्तीन ने भारत के साथ रिश्तों को बताया ऐतिहासिक
नई दिल्ली में फिलिस्तीन के भारत में राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने भारत के समर्थन पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन और भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत पहला गैर-मुस्लिम और गैर-अरब देश था, जिसने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र और वैध प्रतिनिधि माना था. भारत ने फिलिस्तीन देश को भी मान्यता दी थी.
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फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा कि अतीत में, आज और भविष्य में भी भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध रहेंगे. भारत दो राष्ट्र समाधान और संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है.