पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने विधानसभा अपना पहला बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य 'विकसित भारत और विकसित बंगाल' है. सरकार ने घोषणा की कि सभी मौजूदा सामाजिक योजनाएं बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगी. बजट भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए डीए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. साथ ही सरकार ने युवाओं को एक लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है, जिनमें 33 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति होगी.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान स्पष्ट घोषणा की कि राज्य में चल रही सभी मौजूदा और वर्तमान सामाजिक योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी. सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ जिम्मेदारी से काम करेगी. सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा 'डायल 112' की शुरुआत की जा रही है.
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रशासनिक सुधारों और बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए बजट में कई अहम कदम उठाए गए हैं. राज्य के कांथी क्षेत्र को अब एक नया पुलिस जिला बनाया जाएगा. इसके अलावा जनता की सहूलियत के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुछ नई नगरपालिकाएं और नए फायर स्टेशन भी खोले जाएंगे.
AI पर विशेष ध्यान
तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक पर अपना मुख्य ध्यान केंद्रित करेगा. इसके साथ ही राज्य में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन परीक्षा और डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा.
बढ़ा विधायकों का फंड
राज्य की संस्कृति को सहेजने के लिए कोलकाता में एक नया सांस्कृतिक स्कूल स्थापित करने का ऐलान किया गया है. इसके अलावा स्थानीय विकास को गति देने के उद्देश्य से विधायकों को मिलने वाले एमएलए फंड (MLA Fund) को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
जंगीपुर क्षेत्र को 50 करोड़
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि दक्षिण 24 परगना जिले के फलता में 'फलता मॉडल' लागू किया जाएगा. इसके साथ ही जंगीपुर क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है. राज्य की सुरक्षा में तैनात सिविक पुलिस और ग्रीन पुलिस के मानदेय में 2000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.
सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि जिन लोगों को राज्य में झूठे राजनीतिक मुकदमों में आरोपी बनाया गया था, उन्हें सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 20 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया है, जो अक्टूबर 2026 से लागू होगा.
एयरफोर्स स्टेशन को जमीन देगी सरकार
राज्य सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि सरकार रणनीतिक सुविधाओं के विस्तार और सही विकास के लिए हासीमारा एयर फोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयर फ़ोर्स स्टेशन को 37 एकड़ ज़मीन देगी. राज्य सरकार कोलकाता के पास एक नया ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए कल्याणी के पास 1000-1500 एकड़ ज़मीन की पहचान करेगी. पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और कूचबिहार एयरपोर्ट को मज़बूत किया जाएगा. इसके साथ ही राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिए सरकार PPT मॉडल के तहत थर्मल पावर स्टेशन बनाने पर काम करेगी.
विधानसभा के पटल पर बजट पेश करने से पहले सीएम और वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की. बताया जा रहा है कि इस बार बजट की फाइलों को सहेजने के लिए बंगाल की परंपरा को ध्यान रखते हुए तैयार की गई हैं. ये फाइलें राज्य की पारंपरिक मैट (चटाई) और जूट से बनाई गई हैं, जो पर्यावरण अनुकूल और किफायती भी हैं.