सैनिक स्कूल को मुफ्त जमीन, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज... योगी कैबिनेट के बड़े फैसले

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान कई कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, निवेश, टेक्सटाइल पार्क, साइबर सुरक्षा और शहरी सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं. सरकार ने मैनपुरी के सैनिक स्कूल के लिए जमीन फ्री देने और प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी.

यूपी में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

कैबिनेट  ने उत्तर प्रदेश में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी है. इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं. इन परियोजनाओं के लिए विकासकर्ताओं के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

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योगी कैबिनेट ने माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सर्विस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी इस सुविधा के दायरे में लाने का प्रस्ताव पास हुआ है.  इस फैसले से संबंधित कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मिलने का रास्ता साफ होगा.

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मैनपुरी के सैनिक स्कूल को मुफ्त जमीन

कैबिनेट ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन को फ्री हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके अलावा झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों के निर्माण के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी पास किया गया है.

वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ और हरदोई के क्षेत्र में 1,000 एकड़ जमीन पर PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा. कैबिनेट ने इसके मास्टर डेवलपर के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी पास हुआ. एफडीआई और वैश्विक कंपनियों के निवेश से जुड़े मामलों में इम्पावर्ड कमेटी के फैसले को लेकर भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

साइबर सुरक्षा केंद्र और रोबोटिक्स पार्क के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके साथ ही PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भी पास किया गया. वहीं प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने के प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी दी गई है. इसके अलावा प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण का प्रस्ताव भी पास किया गया.
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कैबिनेट ने लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज और पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं पर खर्च से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन का प्रस्ताव भी पास किया है. इसके अलावा निवेश, बुनियादी सुविधाओं और सरकारी परियोजनाओं से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.