UP के लाखों वकीलों के लिए बड़ी तैयारी! CM योगी ने किए कई बड़े ऐलान

यूपी के लाखों अधिवक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया है कि प्रदेश सरकार वकीलों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए व्यवस्था तैयार करेगी. उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की भूमिका सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे संविधान, न्याय व्यवस्था और समाज के भरोसे के सबसे मजबूत स्तंभ हैं. गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के हितों से लेकर कानून व्यवस्था, नए आपराधिक कानून और देश के सामने मौजूद चुनौतियों तक कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में काम करेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कैशलेस इलाज की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि अधिवक्ताओं को इलाज के दौरान आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े. 

वकील दिशा भी देते हैं

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिवक्ता केवल मुकदमे लड़ने वाले पेशेवर नहीं होते. वे नागरिकों और न्यायपालिका के बीच विश्वास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं. समाज को सही कानूनी सलाह देना, संविधान की भावना को मजबूत करना और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ तभी मजबूत रहेंगे, जब सभी संविधान की मर्यादा का सम्मान करेंगे और अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक पहचान से कुछ शक्तियां असहज हैं. ऐसे में फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और भ्रामक सूचनाओं के जरिए समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिशें हो सकती हैं. उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे ऐसी साजिशों को पहचानें और समाज को सही दिशा देने में अपनी भूमिका निभाएं.

अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने क्या-क्या किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अधिवक्ता कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं. अधिवक्ता कल्याण निधि को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया. इसके लिए 500 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया गया है. अब तक हजारों अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है. इसके अलावा सहायता पाने की अधिकतम आयु सीमा भी 70 वर्ष तक बढ़ाई गई है. सरकार ने नए कोर्ट भवन, अधिवक्ताओं के चैंबर और न्याय मित्रों की फीस बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए हैं.

नए कानूनों के लिए यूपी को किया तैयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद फॉरेंसिक जांच का महत्व बढ़ गया है. इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में 12 फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई हैं. हर जिले में फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई है और प्रशिक्षित मानव संसाधन भी तैनात किए गए हैं, ताकि मामलों की जांच तेजी से हो सके. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है. पहले प्रदेश को अपराध और दंगों के लिए जाना जाता था, जबकि अब निवेश, उद्योग और कानून के राज के लिए पहचान बन रही है. उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट प्रदेश को नई दिशा दे रहे हैं और राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है.

भारत की बदली तस्वीर का भी किया जिक्र

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है. करोड़ों लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है. उन्होंने मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत, जनधन खाते, प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है. मुख्यमंत्री ने गोरखपुर बार एसोसिएशन के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक इस संस्था ने न्याय और समाज को नई दिशा दी है. उन्होंने महात्मा गांधी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे अधिवक्ताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि देश के निर्माण में वकीलों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है. आज की पीढ़ी को भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है.