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सपा नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

आजम खान को जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने पहली नजर में माना कि 31 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी के दौरान ED ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया था. आजम खान ने करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की कार्रवाई को चुनौती दी थी.

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 आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत.(File Photo- ITG) (Photo-ITG)
आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत.(File Photo- ITG) (Photo-ITG)

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने पहली नजर में माना कि 31 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया था. मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई थी. उन्होंने जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती दी थी. आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की थीं, जबकि ED की ओर से भी अदालत में अपना पक्ष रखा गया था.

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की थी. यह सुनवाई लंच से पहले करीब ढाई घंटे और लंच के बाद लगभग दो घंटे तक चली थी. इस दौरान हाईकोर्ट के सामने आजम खान की अंतरिम राहत की अर्जी भी थी. अदालत को उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम राहत देने पर फैसला करना था.

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ED की कार्रवाई को दी थी चुनौती

आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की कार्रवाई को चुनौती दी थी. उन्हें 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ED ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद वह ED की कस्टडी में रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आई थी. इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राहत की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था और उनकी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया था. इसके बाद मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश देने का निर्देश भी दिया था.

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