मोदी सरकार ने MGNREGA और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोज़र चला दिया: राहुल गांधी

विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंज़ूरी दे दी है. इसके साथ ही, दो दशक पुराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अब एक नए कानूनी ढांचे से बदल गया है. केंद्र सरकार ने दावा किया है कि नया कानून विकसित भारत 2047 विज़न के साथ जुड़ा हुआ है.

बीजेपी सरकार के द्वारा लाए गए नए बिल तहत ग्रामीण परिवारों के लिए हर फाइनेंशियल साल में कानूनी रोज़गार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना, सबसे बड़े बदलावों में से एक है.

वहीं, दूसरी तरफ इसके नोटिफिकेशन के बाद से ही विपक्ष लगातार नए बिल का विरोध कर रहा है. सोनिया गांधी ने सवाल उठाते हुए एक आर्टिकल लिखा है. अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आर्टिकल शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है.

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'मोदी सरकार ने बुलडोजर चला दिया...'

सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, "न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति- मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोज़र चला दिया है."

उन्होंने आगे कहा कि यह विकास नहीं, विनाश है, जिसकी कीमत करोड़ों मेहनतकश भारतीय अपनी रोज़ी रोटी गंवा कर चुकाएंगे. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का इस गंभीर मुद्दे के हर पहलू का पर्दाफाश करता हुआ ये लेख ज़रूर पढ़ें.

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आर्टिकल में क्या है?

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखती हैं, "पिछले कुछ दिनों में, नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना किसी चर्चा, सलाह-मशविरे, या संसदीय प्रक्रियाओं या केंद्र-राज्य संबंधों का सम्मान किए बिना MGNREGA को खत्म करने की कोशिश की. महात्मा का नाम हटाना तो बस शुरुआत थी. MGNREGA का पूरा ढांचा, जो इसके असर के लिए बहुत ज़रूरी था, उसे खत्म कर दिया गया है."

उन्होंने आगे लिखा, "यह याद रखना चाहिए कि मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी पहल रहा है और जिसका सबसे ज़्यादा अध्ययन और मूल्यांकन भी किया गया है. मोदी सरकार ने अपने नए कानून में कानूनी गारंटी के पूरे आइडिया को ही खत्म कर दिया है, जो सिर्फ़ नौकरशाही वाले नियमों का एक सेट है."

"MGNREGA ने पूरे ग्रामीण भारत में काम के अधिकार को लागू किया था. मोदी सरकार के नए बिल ने इस स्कीम के दायरे को सिर्फ़ उन ग्रामीण इलाकों तक सीमित कर दिया है, जिन्हें केंद्र सरकार अपनी मर्ज़ी से नोटिफ़ाई करेगी."

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