नई शिक्षा नीति (New Education Policy) के अंतर्गत 5+3+3+4 पैटर्न फॉलो किया जाएगा. इस इस नई नीति में 12वीं तक स्कूल शिक्षा होगी. और 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा होगी. नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में पहली से 5वीं तक मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा शिक्षा में दी जाएगी.
शिक्षण और सीखने में 28 से अधिक भाषाओं का उपयोग किया जाना है. जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मैतेई (मणिपुरी), मराठी, नेपाली, मैथिली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी, बोडो, खासी, गारो, मिज़ो, फ़्रेंच, हमार, कार्बी, संथाली, भोडी और पुर्गी भाषाएं शामिल हैं. नीति जारी होने के तुरंत बाद, सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी को भी किसी विशेष भाषा का अध्ययन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा (NEP).
आठवीं कक्षा के बाद छात्र को एक विदेशी भाषा सीखना और अलग स्ट्रीम चुनना होगा.
भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुरू किया था. नई शिक्षा नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 का स्थान लेगी. यह नीति ग्रामीण और शहरी दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक के लिए एक व्यापक रूपरेखा है. इस नीति का लक्ष्य 2030 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है (NEP 2020).
सीबीएसई थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पर सुनवाई शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नजर याचिकाकर्ता संगठन के नाम पर पड़ी, जिस पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की. चीफ जस्टिस ने पूछा कि यह कैसा नामकरण है? 'फ्रेंड्स ऑफ द पीपल फॉर डेमोक्रेसी? यह कौन है? कोर्ट ने संगठन की पहचान और इसकी साख को लेकर अनौपचारिकता पर सवाल उठाए.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की नई त्रिभाषा नीति के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर कड़ा संज्ञान लिया है. 9वीं और 10वीं कक्षा में तीन भाषाएं अनिवार्य करने के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और बोर्ड को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह नियम छात्रों पर मानसिक दबाव डालता है. कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 15 या 16 जुलाई को होगी.
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) ने B.Tech कंप्यूटर साइंस के छठे सेमेस्टर के कंप्यूटर नेटवर्क पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दी गई है. 21 मई को आयोजित परीक्षा के दौरान नोएडा और गाजियाबाद के परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के पास से ऐसी पर्चियां बरामद हुईं, जिनमें वही सवाल और जवाब लिखे थे जो परीक्षा में पूछे गए थे
UPSC प्रीलिम्स 2026 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ये समय फूंक-फूंक कर कदम रखने वाला है. 24 मई को आयोजित होनी वाली परीक्षा में क्या लेकर जाना है और क्या नहीं ये जानना बहुत जरूरी है. अगर आप अपने साथ कुछ ऐसी चीजें लेकर जाते हैं जो परीक्षा केंद्र पर अलॉउड नहीं है, तो आपको एंट्री में दिक्कत हो सकती है.
जॉब इंटरव्यू में तरह-तरह के सवाल किए जाते हैं लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लगभग हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं. लेकिन फिर भी उम्मीदवार इसका गलत जवाब देते हैं और उनके हाथ से नौकरी चली जाती है. अगर आप भी यही गलती करते हैं, तो आज से ही ध्यान दें और जान लीजिए कि किस तरह इन सवालों का जवाब दिया जाता है.
एनसीईआरटी ने किताबों की किल्लत को लेकर बयान देते हुए कहा है कि अब तेज गति से काम हो रहा है. जल्द से जल्द सप्लाई पूरी होगी. NCERT ने इस समस्या को स्वीकारते हुए बताया कि किताबों की मांग उम्मीद से अधिक होने के कारण अस्थायी आपूर्ति में बाधा आई है. दावा किया है कि जल्द ही सभी किताबें दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगी।
क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो इस हफ्ते देश के अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं. उम्मीदवार इन पदों पर अप्लाई कर अपना करियर बना सकते हैं.
भारत में होमस्कूलिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर बड़े और छोटे शहरों में. माता-पिता पारंपरिक स्कूलों की बढ़ती फीस और दबाव से बचने के लिए अपने बच्चों को घर पर पढ़ाने को प्राथमिकता दे रहे हैं. शिक्षा का अधिकार अधिनियम और नई शिक्षा नीति (NEP 2020) होमस्कूलिंग को कानूनी मान्यता देते हैं.
NHRC के इस एक्शन के बाद अब राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण न हो. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह आदेश सख्ती से लागू हुआ, तो आने वाले सत्र में अभिभावकों को हजारों रुपये की राहत मिल सकती है.
MBBS Course Fees New Rules: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने साफ कर दिया है कि मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप के समय की फीस नहीं वसूल सकते. कमीशन को शिकायत मिली थी कि कई कॉलेज पूरे 5 या 5.5 साल की फीस मांग रहे हैं.
खबरों के मुताबिक, अमेजन एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी करने की प्लानिंग कर रहा है. अमेरिकी कंपनी वैश्विक स्तर पर अपने विभिन्न विभागों में 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकता है और कुछ टीमें बंद भी हो सकती हैं. कंपनी ने इस साल जनवरी में 16,000 कर्मचारियों को कंपनी से निकाला था.
आज जो बच्चा छठी में है, वह जब 2031 में 10वीं की परीक्षा देगा, तो उसकी मार्कशीट पर तीन भाषाओं के नंबर होंगे. यही नहीं कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए छात्र को तीनों भाषाओं में अलग-अलग पास होना होगा. तो क्या इस नये चेंज के लिए पेरेंट्स और स्कूल तैयार हैं? आइए समझते हैं क्या हैं चुनौतियां...
तीन भाषा फॉर्मूले को लेकर एक बार फिर से केंद्र और तमिलनाडु के बीच गतिरोध सामने आया है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इन इस नीति पर एक बार फिर से सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है. इसे एकतरफा नीति बताया है. वहीं, केंद्र की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है. शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्थानों, विश्वविद्यालय टाउनशिप, छात्राओं के हॉस्टल और टेलिस्कोप जैसी सुविधाओं की स्थापना के कई महत्वपूर्ण कदम प्रस्तावित किए हैं. हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने की योजना है जिससे शिक्षा तक पहुंच आसान हो सकेगी. उन्होंने यह भी कहा कि खेल क्षेत्र रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करता है और कौशल विकास में मदद करता है.
UGC के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर देशभर में विरोध तेज हो गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियम भेदभाव को रोकने के बजाय नए सवाल खड़े कर रहे हैं. इससे पहले रोहित वेमुला और पायल तड़वी मामलों में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कैंपस में भेदभाव और नियमों के कमजोर अमल पर चिंता जता चुका है.
UGC ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनियम 2026’ के खिलाफ Delhi में UGC headquarters के बाहर protest. Students agitation, PIL in Supreme Court और BJP leaders की नाराजगी से political controversy गहराई.
देशभर में UGC के नए नियम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर पहले #UGCRolleback ट्रेंड हुआ, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी नियमों का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया
साल 2025 कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. इसके साथ ही कई बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं. 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में कई नए नियम लागू होने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं.
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने घोषणा की है कि अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) 2026 के लिए पंजीकरण 30 अक्टूबर, 2025 को बंद हो जाएगा. जनवरी 2026 में होने वाली यह परीक्षा, देश भर के सैनिक स्कूलों में कक्षा VI और IX में प्रवेश के लिए अनिवार्य है. इस सूची में महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु में स्थित तीन नए स्कूल शामिल किए गए हैं, जिससे देश भर के छात्रों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं.
AISSEE 2026 के लिए NTA ने पंजीकरण की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तय की है. इस बार महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु में तीन नए सैनिक स्कूल जोड़े गए हैं. कक्षा VI और IX में एडमिशन के लिए परीक्षा जनवरी 2026 में होगी.
पिछले तीन दशकों में दुनिया ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबी दूरी तय की है. अब पहले से कहीं ज़्यादा लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, लेकिन यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि यह प्रगति अधूरी है. लाखों लड़कियां आज भी गरीबी, सामाजिक भेदभाव और अवसरों की कमी के कारण स्कूल नहीं जा पातीं. बीजिंग घोषणा के 30 साल बाद भी शिक्षा में लैंगिक समानता का लक्ष्य अभी दूर है.