भाषा विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार ने स्थिति स्पष्ट की. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया गया है. सरकार ने कहा कि किसी भाषा को थोपा नहीं जा रहा है. तमिलनाडु में तमिल भाषा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या घटने का भी जिक्र हुआ. आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया.