नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation - DGCA) भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख नियामक संस्था है. इसका मुख्य कार्य भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करना, सुरक्षित बनाना और सुव्यवस्थित रूप से संचालन सुनिश्चित करना है. DGCA न केवल विमानन कंपनियों पर नजर रखता है, बल्कि पायलटों, विमान रखरखाव इंजीनियरों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और अन्य उड़ान संबंधी पेशेवरों के लाइसेंस भी जारी करता है.
DGCA की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी और तब से यह भारत में विमानन सुरक्षा के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है. ICAO (International Civil Aviation Organization) के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह संस्था अपने नियमों और विनियमों को अद्यतन करती रहती है.
DGCA का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है. इसके अंतर्गत कई क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं. DGCA का प्रमुख अधिकारी महानिदेशक (Director General) होता है.
IndiGo के CEO पीटर एल्बर्स DGCA की चार-सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के सामने पेश हुए. DGCA ने उनसे दिसंबर के पहले हफ्ते में एयरलाइन में पैदा हुए ऑपरेशनल संकट को लेकर सवाल पूछे. इसी के साथ अब इंडिगो बोर्ड ने बाहरी एविएशन एक्सपर्ट को भी जांच के लिए नियुक्त किया है.
इंडिगो संकट के बाद सवालों के घेरे में आए डीजीसीए अब एक्शन मोड में आ गया है. डीजीसीए ने चार फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स को निलंबित कर दिया है. यह एक्शन इंडिगो संकट के संबंध में ही हुआ है.
भारतीय एविएशन सेक्टर की प्रमुख फ्लाइट सर्विस प्रोवाइडर, इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. इसे लेकर अब Directorate General of Civil Aviation. यानि DGCA एक्टिव मोड में आ गया है.
Indigo Crisis: भारत के संदर्भ में ये संकट और बड़ा हो गया है, क्योंकि यात्री सेमगमेंट में इंडिगो की पूरे मार्केट में करीब 65 फीसदी हिस्सेदारी है. यानी कंपनी का एकछत्र राज था, लेकिन इस संकट के बाद किला बचाना इंडिगो की पहली चुनौती होगी.
इंडिगो संकट को लेकर इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए से बेहद सख्त सवाल किए. कोर्ट ने पूछा कि ऐसी स्थिति आखिर पैदा क्यों हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है.
इंडिगो संकट के बीच DGCA ने 11 एयरपोर्ट्स पर तत्काल निरीक्षण का आदेश दिया और 11 दिसंबर को इंडिगो CEO को डेटा सहित पेश होने को कहा. रिपोर्ट 24 घंटे में जमा करनी होगी. DGCA ने भर्ती, रिफंड, बैगेज और यात्री सुविधा पर विस्तृत जानकारी मांगी.
इंडिगो संकट के बीच एयरलाइन ने ऑपरेशंस को स्थिर बताते हुए माफी मांगी और मंगलवार को 1,800 से ज्यादा उड़ानें संचालित कीं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 फीसदी उड़ान कटौती का आदेश दिया है. DGCA जांच कर रहा है. रिफंड और सामान वापसी तेज की गई.
IndiGo ने 1,800+ उड़ानें संचालित कीं, आज 1,900 फ्लाइट्स की तैयारी. DGCA के निर्देशों के बाद हालात स्थिर, यात्रियों को 100% रिफंड पूरा.
मुनाफे के लिए नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपी इंडिगो पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की. सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान एयरलाइन की 10% फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश जारी किया है, जिससे इंडिगो की लगभग 220 फ्लाइट्स घट जाएंगी.
नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) ने IndiGo के विंटर शेड्यूल में दी गई 6% की वृद्धि को पलटते हुए उसकी 5% उड़ानें घटाने का निर्देश दिया है. यह कार्रवाई परिचालन में भारी व्यवधान के कारण की गई.
Indigo Flight Cancellations Live Updates: IndiGo की एक हफ्ते में 4,500 से अधिक उड़ानें रद्द होने के बाद, विमानन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि सरकार एयरलाइन के विंटर शेड्यूल में कटौती करेगी और स्लॉट अन्य वाहकों को देगी. 745 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जा चुका है. IndiGo ने माफी मांगी है.
इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानों के अचानक रद्द होने के बाद DGCA ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है. समिति ने CEO पीटर एलबर्स समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों को दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है.
IndiGo की फ्लाइट्स में कैंसिलेशन और देरी जारी. DGCA नोटिस, 610 करोड़ रिफंड और सरकारी कड़े निर्देश। क्या 10 दिसंबर तक हालात सामान्य होंगे?
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मेसर्स इंडिगो के जवाबदेह प्रबंधक और सीईओ को 06 दिसंबर 2025 को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए एक बार 24 घंटे का विस्तार दिया है. DGCA ने कहा कि यदि इंडिगो नियत समय सीमा के अंदर पूरा और व्यापक जवाब नहीं देती है, तो डीजीसीए बिना और किसी जवाब के मामले को ठीक वैसा ही मानते हुए आगे की कार्रवाई करेगा.
Indigo पर सख्ती... तलब करेगी संसदीय समिति, सरकार ने भी शुरू कर दी हाई लेवल जांच, आज सबसे ज्यादा कैंसिल हो रहीं उड़ानें
पांच दिनों से जारी बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द और देरी के बाद DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पोर्केरास को 24 घंटे में जवाब देने का नोटिस भेजा है. इंडिगो ने कहा कि नेटवर्क रीबूट के लिए उड़ानें कम करनी पड़ीं, लेकिन अब 95% कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है. एयरलाइन ने यात्रियों से माफी मांगी है.
पिछले दो दिनों से इंडिगो फ्लाइट्स में देरी और रद्दीकरण की वजह से पूरे देश में यात्री परेशान हैं. डीजीसीए ने इंडिगो को FDTL नियमों के तहत रात की ड्यूटी के प्रावधानों में 10 फरवरी 2026 तक एकमुश्त छूट दी है. वहीं, इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से 5 दिसंबर 2025 की सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी हैं और यात्रियों को होटल और रिफंड ऑफर किया है.
भारत के घरेलू एविएशन मार्केट में 60 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी रखने वाला इंडिगो बुरे दौर से गुजर रहा है. शुक्रवार को भी चौथे दिन पूरे देश में इसकी 400 फ्लाइट रद्द हो गई है. इसके पीछे वजह स्टाफ की कमी बताई जा रही है. अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े एयरलाइन में अचानक से स्टाफ्स की कमी कैसे हो सकती है, जिस वजह से धड़ाधड़ फ्लाइट कैंसिल हो रही है. समझते हैं क्या है पूरा माजरा.
शुक्रवार को भी इंडिगो की परिचालन दिक्कतों के चलते तीसरे दिन बड़ी संख्या में उड़ानें प्रभावित हुईं. पूरे देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर करीब 600 फ्लाइट ऑपरेशन ठप रहा. गुरुवार को अकेले 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गईं, जबकि मंगलवार और बुधवार को मिलाकर 200 से अधिक उड़ानें निरस्त हुईं. इस क्राइसिस के पीछे वजह क्या है.
पिछले दो दिनों से चल रहा इंडिगो से जुड़ा संकट खत्म होने वाला है. DGCA ने रोस्टर से जुड़ा अपना आदेश वापस ले लिया है. डीजीसीए ने उस नियम को वापस ले लिया है, जो क्रू के लिए साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी का इस्तेमाल करने से रोकता था.
इंडिगो, जो प्रतिदिन लगभग 3.8 लाख यात्रियों को सेवा देती है, पिछले कुछ दिनों से गंभीर परिचालन चुनौतियों से जूझ रही है. आंकड़ों के अनुसार, नवंबर महीने में ही एयरलाइन को 1,232 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि कई उड़ानें घंटों देरी से चलीं.