Newswrap: पढ़ें, मंगलवार सुबह की 5 बड़ी खबरें

लोकसभा चुनाव से ऐन पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को चुनाव से पहले का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. इस फैसले के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. पढ़ें मंगलवार सुबह की 5 बड़ी खबरें..

संसद का शीतकालीन सत्र पूरी तरह से राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी को लेकर हो रहे हंगामे में बीता. अब आज सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में सरकार के सामने इस बिल को पेश करने और पास करवाने की चुनौती है. वो भी तब जिस दौरान विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है. सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार इस बिल को पास कराने के लिए सत्र को आगे बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है.

बैंक कर्मचारी यूनियन, श्रमिक संगठनों, नॉर्थ ईस्ट में सिटिजनशिप बिल के विरोध में तमाम संगठनों ने 8 और 9 जनवरी को हड़ताल का आह्वान किया है. इसके चलते लोगों को बैंक संबंधी कामों को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि इन दो दिनों के दौरान देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में संभवत: कामकाज होगा जिसकी 85,000 शाखाएं हैं. कुछ अन्य नेशनल बैंकों में भी सामान्य कामकाज होने की उम्मीद है.

2019 लोकसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. मोदी सरकार के इस कदम को विरोधी दल चुनावी स्टंट तो बता रहे हैं, लेकिन विरोध में कोई नहीं है. मगर, 29 साल पहले जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने गरीब पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण वाली सिफारिशों को लागू किया तो उनका व्यापक विरोध किया गया.

गुजरात बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष और कच्छ के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई है. अबडासा से विधायक रहे भानुशाली, सयाजी नगरी ट्रेन से भुज से अहमदाबाद जा रहे थे. मालिया के पास बदमाशों ने एसी कोच में घुसकर भानुशाली पर फायरिंग की. उनकी मौके पर मौत हो गई.

सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनायेगा. सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था.