जनता से जुड़े मुद्दों पर खास ध्यान दें अधिकारी: मायावती

उत्तर प्रदेश की ने प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों को जनता से जुड़े उन मुद्दों पर खास ध्यान देने की हिदायत दी जिनकी अनदेखी से कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होने की आशंका पैदा होती है.

मायावती ने कानून-व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को निरंतर सतर्कता बनाए रखने का आदेश देते हुए प्रदेश की जेलों की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिये.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मंत्रिमण्डलीय सचिव शशांक शेखर सिंह और मुख्य सचिव अनूप मिश्र द्वारा सूबे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कानून-व्यवस्था तथा विकास कार्यों की समीक्षा के निष्कर्षों से अवगत कराए जाने के बाद कहा कि विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारी अपने क्षेत्रों की गहन जानकारी रखने के साथ स्थानीय लोगों से सम्पर्क बनाकर रखें ताकि स्थानीय स्तर की समस्याओं तथा गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे.

उन्होंने विकास कार्यो तथा जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए आगाह किया कि कार्यो में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. प्रशासन तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल पर जोर देते हुए मायावती ने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े अधिकारी ठीक उसी तरह सतर्कता बनाए रहें जैसे अयोध्या के विवादित स्थल से जुड़े मुकदमे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के वक्त बरती गयी थी, ताकि अराजक तत्व राज्य की कानून-व्यवस्था को खराब नहीं कर सकें.

मायावती ने ‘मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बहुल बस्ती समग्र विकास योजना’ के तहत चयनित बस्तियों का मास्टर प्लान और अनुमानित लागत 31 मई तक तैयार करने के निर्देश दिये. साथ ही अम्बेडकर ग्रामों में ज्यादातर विकास कार्यो को आगामी 30 जून तक पूरा कराकर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश भी दिये.

उन्होंने मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को पेयजल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, नाले-नालियों की सफाई तथा कूड़ा प्रबंधन के लिये तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि सीवर लाइन और पाइप लाइन डालने के लिये खोदी गई सड़कों की मरम्मत का कार्य बरसात के पहले सुनिश्चित कर लिया जाए.

मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को इस योजना का भरपूर लाभ दिलाया जाए और गेहूं के सुरक्षित भण्डारण का उचित प्रबंध किया जाए. उन्होंने विधवा, वृद्धावस्था तथा विकलांग पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन कार्य आगामी 31 मई तक करने के निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यो की गति को तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जरूरतमंदों को ग्राम स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो.