59 लाख वोटर, आईडी कार्ड छपे 90 लाख... कर्नाटक BJP ने लगाया 20 करोड़ के घोटाले का आरोप

कर्नाटक में बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने राज्य निर्वाचन आयोग पर वोटर आईडी कार्ड की छपाई में ₹20 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की जानकारी होने के बावजूद आयोग ने 90 लाख वोटर आईडी कार्ड छापने के लिए टेंडर जारी किया. अशोक ने आरोप लगाया कि इससे 31 लाख अतिरिक्त कार्ड छापे गए हैं और मामले की जांच CBI को सौंपी जानी चाहिए.

अशोक ने कथित गड़बड़ी से जुड़े टेंडर दस्तावेज भी जारी किए. उनके मुताबिक, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 14 मई 2026 को SIR कराने का आदेश दिया था. इसके अगले ही दिन, 15 मई को राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्ड छापने के लिए टेंडर जारी किया और 29 मई को वर्क ऑर्डर दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब SIR के बाद नई मतदाता सूची तैयार होनी थी, तो पुराने लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची के आधार पर कार्ड क्यों छापे गए.

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59 लाख मतदाता, 90 लाख कार्ड छापने पर सवाल

आर. अशोक के अनुसार, बेंगलुरु में SIR के बाद कुल 59,09,775 मतदाता हैं. उन्होंने दावा किया कि पता बदलने और दूसरी जगह जाने वाले लोगों के नाम हटाए जाने के बावजूद 90 लाख पहचान पत्र छापे गए. अशोक ने सवाल किया कि इन कार्डों को अब किसे बांटा जाएगा और छपाई के इतने समय बाद भी इनका वितरण क्यों नहीं हुआ. उनके मुताबिक, इस काम पर खर्च किए गए ₹20 करोड़ बर्बाद हो गए.

उन्होंने कांग्रेस पर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) चुनाव में गड़बड़ी की तैयारी करने का आरोप लगाया. अशोक ने राहुल गांधी से बेंगलुरु आकर इन कार्डों को बांटने की चुनौती भी दी और कहा कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो सरकार तुरंत कार्ड वितरित करे.

CBI जांच की मांग, वित्त विभाग पर भी निशाना

अशोक ने मांग की कि 31 लाख अतिरिक्त कार्ड छापने के आरोपों की CBI जांच हो, ताकि पता चल सके कि इतने कार्ड क्यों छापे गए. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर पिछले साढ़े तीन साल में अलग-अलग विभागों में घोटालों का आरोप भी लगाया.

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उन्होंने वित्त विभाग की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले मुख्यमंत्री ने खजाना भरा होने की बात कही थी, जबकि अब डी.के. शिवकुमार ने गन्ना किसानों के साथ बैठक के बाद खजाना खाली होने की बात कही है. अशोक ने आरोप लगाया कि सरकार के पास किसानों को मुआवजा देने के लिए भी पैसे नहीं हैं.

ये सभी आरोप विपक्ष के नेता आर. अशोक ने लगाए हैं. वोटर कार्ड छपाई के मामले में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग का पक्ष इस इनपुट में शामिल नहीं है.