प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने शुक्रवार प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर हाई लेवल टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की. यह बैठक सर्दियों के मौसम के करीब आते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी.
प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए उपायों पर हुई चर्चा
बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने औद्योगिक प्रदूषण सहित वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे अलग-अलग उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने वाहनों से होने वाले प्रदूषण, निर्माणकार्यों से होने वाले प्रदूषण, धूल, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट को जलाने से होने वाले प्रदूषण आदि पर चर्चा की गई. बैठक के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाली और वृक्षारोपण पहल पर भी विचार-विमर्श किया गया.
एनसीआर के उद्योग स्वच्छ ईंधन की ओर हो रहे हैं ट्रांसफर
प्रमुख सचिव ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के कार्यान्वयन, इसकी निगरानी और क्षेत्र स्तर पर इसके कार्यान्वयन में सुधार के उपायों पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता की गिरावट को रोकने के लिए जीआरएपी में सूचीबद्ध कार्यों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी है.
सीएक्यूएम के अध्यक्ष डॉ. एमएम कुट्टी ने बताया कि एनसीआर के उद्योगों को स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानांतरित किया जा रहा है और 240 औद्योगिक क्षेत्रों में से 211 को पहले ही सीएनजी कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है. इसी तरह, 7759 ईंधन-आधारित उद्योगों में से 7449 पीएनजी/अनुमोदित ईंधन पर स्थानांतरित हो गए हैं.
दिल्ली में बनाए गए 4793 ईवी चार्जिंग पॉइंट
सीएक्यूएम अध्यक्ष ने यह भी बताया कि ई-वाहनों में वृद्धि हुई है और वर्तमान में एनसीआर में 4,12,393 ई-वाहन पंजीकृत हैं. ई-बसों और बैटरी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी बढ़ी है और अब दिल्ली में 4793 ईवी चार्जिंग पॉइंट हैं. निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में, सीएक्यूएम ने बताया कि 5150 टन प्रति दिन (टीपीडी) की क्षमता वाली 5 सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं चालू हैं और 1000 टीपीडी क्षमता वाली एक और सुविधा दिल्ली में पाइपलाइन में है.
हरियाणा में, 600 टीपीडी क्षमता वाली सी एंड डी सुविधा चालू है और 700 टीपीडी पाइपलाइन में है. उत्तर प्रदेश में, 1300 टीपीडी चालू है और 2 सुविधाएं पाइपलाइन में हैं. सभी राज्यों से सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया.