प्रदूषण पर NGT सख्त, केजरीवाल सरकार से पूछा जलवायु परिवर्तन पर बताएं एक्शन प्लान

एनजीटी ने जलवायु परिवर्तन के मामले दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जलवायु परिवर्तन के मामले में अपना एक्शन प्लान पेश करने का आदेश दिया है. राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी काफी सख्त है लिहाजा यचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए एक्शन प्लान की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर NGT सख्त
दरअसल एनजीटी उस यचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि राजधानी दिल्ली कई तरह के प्राकृतिक प्रदूषण झेल रहा है. यचिकाकर्ता ने दलील देते हुए को बताया है कि आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट कहती है कि रोड डस्ट गारवेज बर्निग और डीजल सेड्स से प्रदूषण को लेकर पीएम 2.5 और पीएम 10 समेत हानिकारक नाइट्रोजन सल्फर समेत कई गैसो का मात्रा बढ़ा देती है, जिससे जलवायु परिवर्तन पर खासा असर पड़ता और इस परिवर्तन से दिल्ली वाले काफी प्रभावित होते हैं.

17 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा
फिलहाल एनजीटी ने यचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद को 17 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा है. वहीं पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी यचिका में कहा था कि 2010 में पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर चिट्ठी जारी किया गया था. जिसमें सयुक्त राष्ट्र ने भारत को 2020 तक 20 से 25 फीसदी कार्बन उत्सर्जन कम करने को कहा है. लेकिन 2011 की रिपोर्ट में कुछ और बाते सामने आई. रिपोर्ट के मुतबिक कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत ने रुस को पीछे छोड़ दिया है और तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. वहीं पर पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर बने नेशनल एक्शन प्लान में केद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है.