12वीं के छात्रों को मिल सकती है परीक्षा में कैलकुलेटर की छूट! दिल्ली HC ने CBSE को जारी किया नोटिस

कक्षा 12वीं के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. अदालत ने छात्रों को परीक्षा के दौरान साधारण और गैर-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर CBSE को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

हाई कोर्ट की बेंच ने इस मामले में सिर्फ CBSE ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार, NCERT और राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र 'परख' (PARAKH) से भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है.

कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्बरे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने सुनवाई करते हुए CBSE समेत सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ हफ्तों का समय दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 2 जनवरी 2027 को करेगा.

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दिसंबर 2024 में CBSE ने दी थी मंजूरी

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि दिसंबर 2024 में हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में CBSE ने कक्षा 12वीं की अकाउंटेंसी परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रस्ताव मंजूर किया था. पाठ्यक्रम समिति ने भी दिसंबर 2024 में ही इस एजेंडे को हरी झंडी दे दी थी. हालांकि, मंजूरी मिलने के बावजूद बोर्ड की ओर से अब तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया है.

छात्रों के समय की बचत और कॉन्सेप्ट पर ध्यान

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अकाउंट्स की परीक्षा में लंबी और कैलकुलेशन के कारण छात्रों का काफी कीमती समय निकल जाता है. अगर छात्रों को कैलकुलेटर के इस्तेमाल की छूट मिलती है, तो वो हाथ से गणना करने में समय गंवाने के बजाय सवाल के कॉन्सेप्ट और अपनी समझ पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे.

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वर्तमान में CBSE बोर्ड में कैलकुलेटर की सुविधा सिर्फ डिस्कैलकुलिया (गणित समझने में असमर्थता) से पीड़ित चुनिंदा दिव्यांग छात्रों को ही दी जाती है. याचिका में ये भी मांग की गई है कि इसका दायरा बढ़ाकर दूसरे श्रेणियों के दिव्यांग छात्रों को भी जरूरत के मुताबिक ये छूट दी जाए.